News Flash

बिल्डरांनाच महापालिकेला दर्शनी जागा द्यावी लागणार

महापालिकेकडे नवीन लेआऊटसाठी मंजुरी मागताना १० टक्के जागा सोडण्याची तयारी दर्शवायची आणि प्रत्यक्षात नाल्याच्या काठची किंवा विक्रीसाठी अयोग्य,

| May 22, 2014 01:09 am

महापालिकेकडे नवीन लेआऊटसाठी मंजुरी मागताना १० टक्के जागा सोडण्याची तयारी दर्शवायची आणि प्रत्यक्षात नाल्याच्या काठची किंवा विक्रीसाठी अयोग्य, अशी जागा महापालिकेच्या माथी मारायची, या बिल्डरांच्या सवयीविषयी प्रचंड ओरड सुरू असतानाही आजपर्यंत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने आता बिल्डरांना लेआऊटमधील दर्शनी भागातील जागा महापालिकेला देणे बंधनकारक केले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही या विषयावर चांगलाच खल झाला.
शहरातील नवीन वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा मोठा भार महापालिकेवर पडत आहे. सध्या महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. नवीन लेआऊट विकसित करताना दहा टक्के जागा महापालिकेला द्यावी लागते. या जागेच्या मोबदल्यात महापालिका प्रशासन त्या भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत असते, पण शहरातील अनेक लेआऊटमधून महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ झाला नसल्याचे निदर्शनास आले होते. भूखंडांना विकून मोठी कमाई करणाऱ्या भूविकासकांना मोकळे रान मिळत असल्याचे बोलले जात होते. लेआऊटधारक जी जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करते, ती जमीन नाल्याकाठची, उताराची किंवा विकण्यास अयोग्य, अशी असल्याने महापालिकेला या जमिनीचा कवडीचाही लाभ होत नाही, असे अनेक प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर नगरसेवकांनी या विषयावर ओरड सुरू केली होती.
अखेर शहरातील नवीन लेआऊटच्या विकासासंदर्भात नवीन धोरण ठरवण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेत नगरसेवकांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. नगररचना विभागाला अनेकांनी लक्ष्य केले. अनेक प्रभागांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना पायाभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत असून लेआऊट विकसित करण्याआधी संबंधित लेआऊटधारकाकडून महापालिकेला काय मिळाले, हे तपासून पाहिले पाहिजे, असे मत अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केले. चर्चेत तुषार भारतीय, अविनाश मार्डीकर, डॉ. राजेंद्र तायडे, वसंतराव साऊरकर, प्रा. प्रदीप दंदे, जयश्री मोरय्या, अरुण जयस्वाल, प्रवीण हरमकर, विलास इंगोले आदींनी सहभाग घेतला. चर्चेअंती लेआऊटमधील दर्शनी भागातील दहा टक्के जागा घेतल्यानंतरच नवीन अभिन्यास मंजूर करण्यात येईल, असा निर्णय महापौर वंदना कंगाले यांनी घेतला. प्रशासकीय प्रस्ताव तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
अनेक भागात लेआऊटधारकांकडून करण्यात आलेली पायाभूत विकासाची कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे होते. एका प्रभागात तर नऊ अभिन्यासांमध्ये नाल्याकाठची जमीन महापालिकेच्या माथी मारली आहे. या जमिनीला चांगली किंमत मिळणे अशक्य आहे. ज्यावेळी या भागाच्या विकासासाठी भूखंडांचा लिलाव करण्याची वेळ आली तेव्हा संबंधित भूविकासकांची लबाडी निदर्शनास आली. या भूविकासकांच्या विरोधात कारवाई करणे आता शक्य नसले, तरी नवीन लेआऊट विकसित करताना आता भूविकासकांना दर्शनी भागातील जागा सोडणे भाग पडणार आहे. अनेक भागात तर नाल्या इतक्या कमकुवत आहेत की, पाय ठेवल्याबरोबर त्या खचून जातात. खुद्द महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांना नवसारी भागात लेआऊटची पाहणी करताना हा अनुभव आल्याचे सदस्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 22, 2014 1:09 am

Web Title: builder to give best view plot to nagpur corporation
टॅग : Builder
Next Stories
1 पालिकेची नाले स्वच्छता मोहीम जोमात
2 नुकसान टाळण्यासाठी महावितरणने कंबर कसली
3 खाजगी प्राथमिक शाळा शिक्षक वेतनापासून वंचित
Just Now!
X