राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून १ फेब्रुवारीपासून अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र स्वस्त धान्य दुकानदारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी २० फेब्रुवारीपासून दुकाने बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे संघटनेचे महाराष्ट्राचे सचिव चंद्रकांत यादव यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील ७५ टक्के, तर शहरी भागातील ५० टक्के लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार असल्याचे सरकारने म्हटले असले, तरी अजूनही लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली नाही. अन्नसुरक्षा विधेयकातून बीपीएल लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्यामुळे हे असुरक्षित विधेयक असल्याची टीका यादव यांनी केली. स्वस्त धान्य दुकानदारांना विश्वासात न घेता सरकारने निर्णय घेतला आहे. आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केले.
पुरवठा विभागासह सरकारच्या गलथान कारभारामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांना जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. छत्तीसगड व तामिळनाडूप्रमाणे राज्यात ही योजना राबवावी. धान्य साठवण्यास गोदामाची पुरेशी व्यवस्था करावी. राज्यात ६० टक्केही गोदामाची व्यवस्था नाही. स्वस्त धान्य दुकानदारांचे कमिशन वाढवून द्यावे. धान्य वाहतूक पसे वाढवावेत. धान्य वेळेवर उपलब्ध करावे आदी ११ मागण्यांसाठी २० फेब्रुवारीपासून दुकाने बंद ठेवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष हंसराज जाधव, बी. जी. माने, संतोष चोथवे या वेळी उपस्थित होते.