आरकॉम, अनिल अंबांनीवर ‘फसवणुकी’चा ठपका

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहातील एक कंपनी आहे. सध्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू असलेल्या या कंपनीचे अंबानी हे एक संचालक होते. कंपनीनेच एप्रिलमध्ये अधिकृतपणे आकडेवारीनुसार, मार्च २०२५ पर्यंत तिच्यावर एकूण ४०,४०० कोटी रुपयांचे कर्जदायीत्व होते.

स्टेट बँकेने वरील निर्णय शेअर बाजारांकडे दाखल टिपणांतून सूचित केला आहे. तथापि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने मात्र शेअर बाजारांकडे या संदर्भात खुलासा करताना, स्टेट बँकेकडून २३ जून २०२५ रोजी एक पत्र मिळाले असल्याचा उल्लेख केला आहे. स्टेट बँकेने याच पत्रात ‘आरकॉम’चे कर्ज खाते ‘फसवणूक’ (फ्रॉड) म्हणून वर्गीकृत करण्याची कारणे नमूद केली आहेत.

स्टेट बँकेने पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि तिच्या उपकंपन्यांना वेगवेगळ्या बँकांकडून एकत्रित ३१,५८० कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहे. कंपनीने या कर्जाचा वापर विपरित तऱ्हेने केल्याचे बँकेच्या फसवणूक निर्धारण समितीला आढळून आले आहे. जवळपास ४४ टक्के कर्जाचा वापर ज्या कारणासाठी घेतली गेली यासाठी न करता, त्यांचा वापर अन्य बँकांची आधीपासून थकीत देणी चुकती करण्यासाठी केला गेल्याचे स्टेट बँकेने म्हटले आहे.

स्टेट बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि तिचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांना लिहिलेल्या पत्रात, रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कंपनीच्या कर्ज खात्याला ‘फसवणूक’ म्हणून नोंदविण्याचा आणि याच नियमानुसार अहवालात अंबानी यांचे नावही नमूद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने शेअर बाजारांकडे केलेल्या खुलाशात, सध्या सुरू असलेली दिवाळखोरी संहितेनुसार कार्यवाही ही इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या आणि न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशांपासून कंपनीचे संरक्षण करते असे स्पष्ट केले आहे. स्टेट बँकेच्या निर्णयासंदर्भात पुढचे पाऊल म्हणून कायदेशीर सल्ला घेतला जात असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.

अंबांनींचे म्हणणे काय?

स्टेट बँकेचा पवित्रा धक्कादायक, एकतर्फी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे तो उल्लंघन करतो, असे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या वकिलांना बुधवारी उत्तरादाखल स्टेट बँकेला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. स्टेट बँकेने गत वर्षभरात अंबानींना त्यांच्यावरील आरोपांबाबत वैयक्तिक सुनावणीद्वारे बाजू मांडण्याची संधी देखील दिली नाही. अंबानी हे ‘आरकॉम’चे बिगर-कार्यकारी संचालक होते आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात ते सहभागी नव्हते. त्यामुळे त्यांना चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकृत करण्यात आले, असे वकिलांचे म्हणणे आहे.

कॅनरा बँकेकडून सर्वप्रथम निर्णय

सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेने गेल्या वर्षी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्याचे ‘फसवणूक’ म्हणून सर्वप्रथम वर्गीकरण केले होते. मात्र बँकेच्या या निर्णयाला सरलेल्या फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. स्टेट बँकेनेही म्हटले आहे की, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला गेल्या दोन वर्षांत बँकांकडून २०१६ मध्ये अनुत्पादित (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत केल्या गेलेल्या कर्ज खात्यातील फसवणुकीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी अनेक संधी दिल्या. परंतु या संदर्भात त्यांची उत्तरे असत्य आणि अपुरी आढळून आली.

खात्याचे फसवे वर्गीकरण म्हणजे काय?

• बँकिंग कायद्यांनुसार, एकदा कर्ज खाते फसवणूक म्हणून नोंदवले जाऊ शकते.
• अशा व्यक्ती, कंपन्यांचे प्रकरण फौजदारी कारवाईसाठी सक्षम तपास यंत्रणाकडे चौकशीसाठी वर्ग केले जाते.
• तोवर कर्जदाराला (सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी) बँका आणि अन्य कोणत्याही नियमनाधीन वित्तीय संस्थांकडून कोणतेही कर्ज मिळविता येत नाही.