मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसरातील सार्वजनिक वाहनतळासाठी आरक्षित असलेला भूखंड एका खासगी शैक्षणिक संस्थेला देण्याच्या राज्य सरकारच्या ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासननिर्णयाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली.
मंजूर विकास आराखड्यात, कफ परेड परिसरातील एक महत्त्वाचा आणि दाट लोकवस्तीतील हा भूखंड सार्वजनिक वाहनतळासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला होता. तथापि, अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून शाळेच्या बांधकामासाठी हा भूखंड खासगी ट्रस्टला दिला असा आरोप कफ परेड रेसिडेंट्स असोसिएशनने याचिकेद्वारे केला होता. त्या आरोपाची न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. तसेच, खासगी शाळेच्या बांधकामासाठी भूखंड आंदण देण्याच्या पद्धतीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
याचिकाकर्त्यांचा आरोपांत सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येत असल्याचे नमूद करून याच कारणास्तव याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची चौकशी व्हायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व भूखंड खासगी ट्रस्टला देण्याच्या शासननिर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करण्यासही न्यायालयाने यावेळी मज्जाव केला. त्याचवेळी, याचिकेतील आरोपांबाबत राज्य सरकार, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि खासगी ट्रस्टला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
सार्वजनिक वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंड खासगी शाळेच्या बांधकामासाठी ट्रस्टला उपलब्ध करून देणे हा सार्वजनिक जमिनीचा गैरवापर आहे, असे करून स्थानिकांना आवश्यक पायाभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे. सार्वजनिक वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंड खासगी शाळेसाठी उपलब्ध करणे हे विकास आराखड्याचा उद्देशाला धक्का लावण्यासारखे आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवादावेळी केला.
