नागपूर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटियर आणि ५८ लाख नोंदीसंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे, मराठवाड्याच्या ५ जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, मराठा समाजाला आता ओबीसीतून आरक्षण मिळणार, असल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी कुठली निती वापरली यावर भाष्य केले. महात्मा ज्योतीबी फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) नवीन प्रशासकीय इमारत आणि प्रशिक्षण केंद्राचे मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री पंकज भोयर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात बहूसंख्य असलेल्या ओबीसींचा विकास ही राज्याची जबादबारी आहे. तोपर्यंत विकासाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. मराठा, ओबीसी, धनगर आणि इतर समाजाच्या अडचणी समजून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
आपण सर्व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत. महाराजांनी सर्व जातींना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांनी गुलामगीरीच्या बेड्या तोडल्या. हीच आमच्या सरकारचीही निती आहे. कुठल्या समाजाचे काढायचे आणि दुसऱ्या समाजाला द्यायचे हे धोरण आमचे सरकार कधीच स्वीकारणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय करणारे निर्णय कधीही घेतले नाही आणि घेणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नेमके काय म्हणाले फडणवीस
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून २०१४ मध्ये शपथ घेतल्यावर पहिले काम हे ओबीसींचे मंत्रालय स्थापन करण्याचे केले. सरकार म्हणून आजपर्यंत कधीही जातीपातीचे राजकारण न करता मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला. हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची नीती असून त्याचे कायम पालन करत राहू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
ओबीसींसाठी आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी काय केले?
महाज्योतीच्या कार्यालयाची इमारत आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून अनेक वर्षांचे स्वप्न आज साकार होत आहे. ओबीसी हा ३५० जातींचा समूह असतानाही त्यांच्या उथ्थानासाठी कुठलाही कार्यक्रम नव्हता. त्यामुळे ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू करण्याचा विचार करूनच ओबीसी मंत्रालय आणि महाज्योतीसारख्या संस्था स्थापन केल्या.
महात्मा ज्योतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केवळ शिक्षणाचेच महत्व सांगीतले नाही, तर ते उत्तम व्यवसायिक होते. त्यामुळे त्यांनी ओबीसी समाजाला आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसाय करण्याचा सल्लाही दिला. याच विचार करून आमच्या सरकारने विविध प्रशिक्षणाच्या योजना सुरू केल्या. २०२२ मध्ये माझ्याकडे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी आल्यावर महाज्योतीला हवा तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला. साठपेक्षा अधिक वसतिगृह सुरू केले.
आधी केवळ घोषणा व्हायच्या मात्र, आता कृती होते. ओबीसींना आर्थिक विकास महामंडळाकडून १५ लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज देऊन स्वत:च्या पायावर उभे करणार आहोत. १०० टक्के ओबीसींना घरकूल देण्याचे काम सरकारने केले, असेही फडणवीस यांनी सांगीतले.
