नाशिक – कांदा क्षेत्र अधिक असलेल्या दिंडोरी, नाशिक, धुळे, शिर्डी, अहमदनगर, शिरूर, धाराशिव, बीड, बारामती अशा जवळपास १० लोकसभा मतदारसंघात कांदा निर्यातबंदीशी संबंधित निर्णयांचा कमी-अधिक परिणाम निकालातून अधोरेखीत झाला. या जागांवर केंद्रीय मंत्र्यांसह महायुतीचे दिग्गज पराभूत झाले. शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना झटका दिला.

राज्यात सुमारे एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३७ टक्के हिस्सा आहे. मागील पाच वर्षात १४ महिने कांदा निर्यात बंद होती. दोनवेळा किमान निर्यातमूल्य वाढवून निर्यातीवर नियंत्रण ठेवले गेले. अकस्मात होणाऱ्या निर्णयाने घाऊक बाजारातील दर रात्रीतून एक-दीड हजारांनी कोसळल्याची अनुभूती शेतकऱ्यांनी घेतली होती. मतदानापूर्वी निर्यात खुली केली गेली. मात्र किमान निर्यात मूल्याचे लोंढणे टाकण्यात आले. देशात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या दिंडोरी मतदारसंघातील प्रचारात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांना या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागले. शरद पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी कांद्याबाबत सरकारचे धोरण प्रचारात पध्दतशीरपणे मांडल्याचा लाभ त्यांना झाल्याचे दिसत आहे. भाव घसरल्यावर मदत करायची नाही, ते उंचावले की मात्र आडवे यायचे, दर पाडायचे. शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याच्या कृतीला उत्पादकांनी मतपेटीतून उत्तर दिल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. निर्यात बंदीने शेतकरी वर्गात प्रचंड संताप होता.

Shiv Sena s chandrakant Raghuvanshi, chandrakant Raghuvanshi, chandrakant raghuvanshi wanted Candidacy for Dhule City, Maharashtra assembly election 2024, Dhule,
चंद्रकांत रघुवंशी यांची धुळ्यातून लढण्याची तयारी, स्थानिक इच्छुकांमध्ये चलबिचल
How Sierra Leone plans to stop child marriage
पाहुणे, वऱ्हाडी, वाजंत्री सगळ्यांनाच होणार शिक्षा! ‘या’ देशाने बालविवाह बंदीसाठी केलेला कठोर कायदा का आला चर्चेत?
India boycott of PM speech Modi Dhankhad criticize opponents
सभात्यागामुळे सत्ताधाऱ्यांना बळ; पंतप्रधानांच्या भाषणावर ‘इंडिया’चा बहिष्कार; मोदी, धनखड यांची विरोधकांवर टीका
Uddhav Thackeray opinion that besides the Ladki Bahin scheme announce the scheme for the brothers too
‘लाडकी बहीण’बरोबरच भावांसाठीही योजना जाहीर करा; उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्र्यांना चिमटा
mumbai footpath encroachment marathi news
अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमण यांवर कठोर कारवाई करा, मुंबई पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे निर्देश
State Budget Monsoon Session Lok Sabha Election Budget
राज्याच्या अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांना झुकते माप?
Action on fake Kunbi certificates All party meeting to decide on issues of OBC
खोट्या कुणबी प्रमाणपत्रांवर कारवाई; ओबीसींच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय
Rohit Pawar, Ajit Pawar,
पुणे जिल्ह्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्षच नाही, रोहित पवारांचा पालकमंत्री अजित पवारांना टोला

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या नाशिकवर ठाकरे गटाचे वर्चस्व

शेतकरी विरोधी निर्णयांचे उत्तर शेतकरी मतपेटीतून देईल, हे आम्ही वारंवार सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. भाजपप्रणीत सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांचा हा रोष अनेक मतदारसंघात मतपेटीतून समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला.

नाशिक लोकसभेत पराभूत झालेले महायुतीचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांनी कांद्याचा प्रश्न संवेदनशील ठरल्याचे मान्य केले. शेतकऱ्यास रास्त भाव आणि ग्राहकाला योग्य दरात तो मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. परंतु, या संदर्भातील निर्णयात केंद्रातील चार मंत्रालयांचा संबंध येतो. निर्णय घेण्यात दोन-तीन आठवडे निघून जातात. हा विलंब टाळून तात्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली.

हेही वाचा >>> मतमोजणीस्थळी मविआचा जल्लोष, महायुतीची निराशा; अंबड येथील मतमोजणी केंद्राबाहेरील कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

कांद्याची झळ बसलेले मतदारसंघ राज्यातील नाशिक, दिंडोरी, धुळे, शिर्डी, शिरुर, अहमदनगर, बारामती, धाराशिव, सोलापूर, बीड या मतदारसंघात कांदा उत्पादक मोठ्या संख्येने आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या जागांवर महायुतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. दिंडोरीत भाजपच्या माजी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवारांना भास्कर भगरे या सामान्य शिक्षकाने पराभूत केले. तशीच स्थिती नाशिक लोकसभेत हेमंत गोडसे, धुळ्यात डॉ. सुभाष भामरे, शिर्डीत सदाशिव लोखंडे, अहमदनगरमध्ये सुजय विखे, शिरूरमध्ये शिवाजीराव आढळराव, बीडमध्ये पंकजा मुंडे, धाराशिवमध्ये अर्चना पाटील, सोलापूरमध्ये राम सातपुते, बारामतीत सुनेत्रा पवार यांची झाली. त्यांच्या पराभवातील अनेक कारणांमध्ये कांदा हे महत्वाचे कारण ठरल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे म्हणणे आहे.