नवे सार्वजनिकीकरण सहनच करावे?

परवाच चत्री नवरात्रासाठी सार्वजनिक जागेत एका मंडळातर्फे देवी बसवण्याच्या कार्यक्रमाविषयी ऐकले

परवाच चत्री नवरात्रासाठी सार्वजनिक जागेत एका मंडळातर्फे देवी बसवण्याच्या कार्यक्रमाविषयी ऐकले. प्रत्येक घरगुती उत्सवाला सार्वजनिक रूप देण्याचे हे लोण पसरतच चालले असून ते व्यवस्थेच्या चिंधडय़ा उडवणारे ठरत आहे. भाद्रपदातील गणपतीनंतर साखरचौथीलाही गणपती बसू लागले आहेत. भाद्रपदातील गणपतिउत्सवातसुद्धा फक्त विसर्जनाच्या मिरवणुकीस परवानगी असावी. आगमनाला मिरवणूक कशाला हवी? बरे या आगमनमिरवणुका एकाच दिवशी निघत नाहीत. दरदिवशी कुठल्या ना कुठल्या मंडळाची मिरवणूक तीन तीन तास सुरू असते. दसऱ्याला मेळावे भरतात, क्वचित कोठे मिरवणुका निघतात. आश्विन नवरात्र आता अधिकाधिक धूमधडाक्याने मोठय़ात मोठय़ा आवाजाने, आगमना-निर्गमनाच्या मिरवणुकांसह वाहतूककोंडीनिशी साजरे होते. दिवाळीत फटाके घरोघरी उडवण्यापेक्षा एका सार्वजनिक जागी उडवणे सुरू झाले आहे.. घरोघरचे थांबले नाहीतच; उलट ही नवी सार्वजनिक दिवाळी सुरू झाली. सार्वजनिक सत्यनारायण धडाक्यानेच होतात. पूर्वी माघातला गणपतीजन्म सार्वजनिक नव्हता. आता सार्वजनिक जागी मूर्ती बसवतात. फाल्गुनात शिवजयंतीचे व एरवीही विविध उत्सवीमंडप रस्ते अडवून आणि (बहुतेक वेळा) सार्वजनिक विजेतून तीन दिवस लखलखत असतात.
गुढीपाडव्याला शोभायात्रा निघू लागून जुन्या झाल्या. आता हे चत्री नवरात्र. सरकारने या नवनव्या सार्वजनिकीकरणाला अजिबात परवानगी देऊ नये. दर वेळी मंडपासाठी खोदाखोद करणे, विजेच्या दिव्यांच्या फर्लागभर माळा लावणे, ध्वनिवर्धकामुळे लोकांची झोप उडवणे, वाहतुकीचा खोळंबा करणे, किती सहन करावे?
या सगळ्याला परवानगी मिळू नये.
– राधा नेरकर, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)

निष्पक्षपणे पाहिल्यास प्रयत्नांचे साध्य दिसेल
‘फडणवीस.. सांभाळा!’ या अग्रलेखात (६ एप्रिल) मांडलेल्या मुद्दय़ांबद्दल काही विचार : ‘भारतमाता की जय’ म्हणावे की नाही अशा प्रकारच्या मुद्दय़ावर वेळेचा अपव्यय करणे हे निश्चितच समर्थनीय नाही; परंतु ज्या भारतदेशात आपण जन्मलो, ज्या देशात आपण वाढलो, ज्या देशाने आपले संगोपन केले त्याला मातेसमान मानून भारतमाता म्हटले, तर त्यात वावगे काहीच नाही. केवळ कोणी आपल्या कल्पनेतील भारतमातेचे प्रतीकात्मक चित्र, एका विशिष्ट पद्धतीने काढले, म्हणून भारतमाता या संकल्पनेला विरोध करणे किंवा तो समर्थनीय ठरविणे, हे निश्चितच अयोग्य.
निष्पक्षपणे विचार केल्यास, मोदी सरकारने आधी आशा दाखवल्याइतके काही करून दाखवले नसले तरी अनेक क्षेत्रांत- उदा. परराष्ट्रीय धोरण, नागरिकांशी संपर्क साधणे, काळा पसा बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी अनेक बाबतीत बऱ्यापकी साध्य केले आहे, हे कबूल करावेच लागेल. त्यामुळे भारतमातेचा मुद्दा हा केवळ आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी उभा केला गेला असे म्हणणे, हाही अन्यायच.
विराग गोखले, भांडुप पूर्व (मुंबई)

अशा वक्तव्याची वेळ का आली?
‘फडणवीस.. सांभाळा!’ हे संपादकीय ( ६ एप्रिल) मुख्यमंत्र्यांचा खरा चेहरा पुढे आणणारे आहे. भारतमातेसंबंधी ते विधान करण्याची वेळ फडणवीसांवर का आली? अशी वादग्रस्त विधाने सहसा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या फळीतील नेतेमंडळी करतात व त्यावर जनतेची प्रतिक्रिया अजमावून पक्षही त्यानुसार आपली व्यूहनीती तयार करतात. पण आता ही वेळ थेट मुख्यमंत्र्यांवर यावी याचा अर्थ सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना असे उन्मादकारी वक्तव्य करावे लागते आहे.
शेवटी असा प्रश्न पडतो की ओवेसी व फडणवीस यांच्यात गुणात्मक फरक आहे का? नसल्यास अशा मुख्यमंत्र्यांचे काय करायचे? सोवळे नेसून ओवळे उद्योग करण्याची देवेंद्रावर ही वेळ का आली? अजून कोणती मुक्ताफळे ऐकण्याची वेळ महाराष्ट्रातील जनतेवर येणार हे फक्त ते स्वत किंवा नागपूरचे संघ कार्यालयच सांगू शकेल.
– रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर

पाकिस्तानची वेळकाढू धडपड!
पठाणकोटच्या हवाई तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याच्या भारताच्या आरोपात कितपथ तथ्य आहे, याचा शोध घेण्यासाठी आलेल्या पाकिस्तानच्या तपास पथकाने अपेक्षेप्रमाणे भारताने दिलेले पुरावे नाकारले. पाकिस्तानच्या संयुक्त तपास पथकाने भारतात येऊन पठाणकोट हल्ल्याचा तपास करणे ही सर्व धूळ फेक होती, हे सिद्ध झाले. हाच आरोप करायचा होता, तर हल्ला झाला त्याच दिवशी पाकिस्तान भारतावर प्रत्यारोप करू शकला असता. मग असे का झाले?
एक तर, हा केवळ वेळकाढूपणा होता. दुसरे म्हणजे, दहशतवादाबाबत आपण किती गंभीर आहोत हे जगाला दाखवून देण्यासाठी पाकिस्तानची केविलवाणी धडपड आहे. पाकिस्तान कोणासही अटक करणार नाही व कारवाईही करणार नाही, हे उघडे गुपित आहे.
– श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (जि. पुणे)

कर्मठांच्या कांगाव्यांपुढे नेतृत्व हतप्रभच?
शाहबानो ते शायराबानो या अग्रलेखातील (३० मार्च) मते पटली, कारण ही मते काळाबरोबर आहेत. पण या प्रकरणात मोदी सरकारसुद्धा काही करू शकत नाही आणि नियतीने आपणास दिलेली आणखी एक संधी आपण दवडणार आहोत, याची मला पूर्ण खात्री आहे. कारण मोदी सरकार मुस्लीम समुदायाला दुखावण्याचे धर्य करू शकत नाही, आणि जरी हे धाडस मोदींनी केलं तरी कडवे मुस्लीम याचा कडाडून विरोध करणार आणि मोदी म्हणजे िहदू व संघाची विचारसरणी मुस्लिमांवर लादली जाते आहे असा कांगावा करणार. त्यामुळे स्त्रियांच्या हक्कांचा मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून भलतेच राजकारण सुरू होणार आणि परिणामत: अजून जास्तीची बंधने मुस्लीम स्त्रीवर्गावर येणार.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने तर्काच्या कसोटीवर, समानतेच्या नियमानुसार शरियत कायदे लागू करून पाहावेत, जे धार्मिक हक्क मुस्लीम पुरुषांना आहेत ते सर्व हक्क मुस्लीम स्त्रियांना देऊन पाहावेत, तसेच स्त्रियांच्या समानतेचा मुद्दा फक्त मुस्लीम धर्मापुरताच मर्यादित, नसून अन्य धर्मीयांनासुद्धा वरील मुद्दे लागू होतात, याची नोंद प्रत्येक धर्मातील कर्मठ धर्माभिमान्यांनी घ्यावी ही नम्र विनंती.
 गणेश जाधव, आर्वी (ता. कोरेगाव, जि. सातारा)

दलितांना नाकारतानाही ‘परंपरा-पुराणे’
‘हा निर्णय आमच्या देवस्थानालाही लागू असल्यास त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ’, ही त्र्यंबकेश्वरच्या पुजाऱ्यांची प्रतिक्रिया धर्माच्या तमाम ठेकेदारांच्या ‘आम्ही म्हणू तोच धर्म’ या मुजोर वृत्तीचीच दर्शक म्हणावयास हवी. यासंदर्भात भारतात विविध मंदिरप्रवेशांसाठी दलितांना कराव्या लागलेल्या दुखदायक संघर्षांची प्रकर्षांने आठवण होते. कारण दलितांना मंदिरप्रवेश नाकारतानादेखील या धर्मरक्षकांनी (धर्मभक्षक?) पुरव्यादाखल रूढी-परंपरा-पुराणे यांचा संदर्भ दिला होता. परंतु नंतर कायद्याने दलितांना मंदिरप्रवेशाचा ‘अधिकार’ दिल्यानंतर कुठला देव/देवी कोपल्याचे ऐकिवात नाही. सांप्रतकाळी स्त्रियांना काही मंदिरं प्रवेशासाठी बंद असतानादेखील, सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ पाहता, महाराष्ट्रात कुठल्या प्रकोपापेक्षा कमी परिस्थिती आहे असे म्हणावयास मन धजावत नाही. यामुळे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मंदिरप्रवेश नाकारताना परंपराचा दावा अगदीच पोकळ ठरतो. सरकारने काही मगरुरांच्या लबाड धार्मिक भावनांचा आदर करण्यासाठी तमाम महिलांच्या अधिकाराचा बळी देणे हे काही कल्याणकारी राज्याचे लक्षण नव्हे.
किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

लोकप्रिय घोषणांचे पुढे काय होते?
‘अब की बार मोदी सरकार’ केंद्रस्थानी स्थानापन्न झाल्यानंतर गाजावाजा करून सुरू केलेल्या विमा योजनांना बँका ‘योजना बंद झाली ’ असे उत्तर देत असल्याचे वृत्त वाचनात आले होते. आता आकाशवाणीच्या वृत्त संचालकांनी आíथक कारण दाखवत मोदी स्टाईलने ट्विटर घोषणा कली की ‘परवडत नसल्याने आकाशवाणीची एसएमएस वृत्तसेवा बंद करण्यात आली आहे.’ आपल्या लोकप्रिय घोषणांचे पुढे काय होते हे पाहण्यास प्रधानमंत्र्यांना वेळ नसावा.
रामचंद्र महाडिक, सातारा

परखडपणाची अपेक्षा..
न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व खलीफुल्ला यांच्या खंडपीठाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) कार्यपध्दतीवर जे परखड मत नोंदवले आहे त्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. बीसीसीआयच्या या कार्यपद्धतीमुळेच बडे राजकारणी या मंडळाला मुंगळ्यासारखे चिकटलेले असतात.
‘आयपीएल’चे सामने पाणी टंचाईमुळे महाराष्ट्राच्या बाहेर घालवायला सरकार तयार नाही, त्यामुळे आता न्यायालयाकडूनच सरकारला तसे करण्यास भाग पाडण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी यंत्रणा एकीकडे शाळांच्या परीक्षा पाणीटंचाईमुळे लवकर संपवायला लावतात. मग आयपीएलसारख्या बाजारू गोष्टींची पर्वा कशाला ? मागे एकदा हे सामने ऐनवेळी देशाबाहेर खेळवले गेले होतेच. शिवाय आयपीएलच्या पॉवरबाजांनी करमणूक कर माफ करवून महाराष्ट्राचा महसूलही बुडवला आहे.
– रेखा लेले

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Letter to editor

ताज्या बातम्या