पाकिस्तानव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या व्यापार धोरणांविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली आहेत. आंदोलन वाढत असताना निदर्शकांनी रविवारी १ जूनला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) चा प्रमुख मार्ग असलेला काराकोरम महामार्ग (KKH) रोखला. अलीकडच्या काही महिन्यांत गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये वीज संकटासह अनेक निदर्शने झाली आहेत. पण, स्थानिक लोक आता का निदर्शने करत आहेत?
गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्थानिकांचा निषेध
पाकिस्तानव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्थानिक आयातदार आणि निर्यातदार राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने निदर्शने करत आहेत. डॉन माध्यमाच्या वृत्तानुसार, निदर्शकांनी काराकोरम महामार्ग रोखला आणि तीव्र आंदोलन करण्यात आले. परिणामी, या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली.
१,३०० किमी लांबीचा काराकोरम महामार्ग पाकिस्तानच्या इस्लामाबादजवळील हसन अब्दाल शहराला खुंजेरब खिंडीतून चीनच्या स्वायत्त शिनजियांग प्रदेशातील काशगरशी जोडला जातो. रविवारी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला हजारो प्रवासी आणि पर्यटक तासनतास अडकून पडले होते, कारण निदर्शनांमुळे वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या.
गिलगिट-बाल्टिस्तान इम्पोर्टस् अँड एक्सपोर्टस् असोसिएशन, गिलगिट-नगर चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि नगर, हुनझा आणि गिलगिट इथले लघु व्यापारी संघटनांचा समावेश असलेल्या पाक-चीन व्यापारी कृती समितीने हे धरणे आंदोलन पुकारले आहे. या भागातील व्यापारी तसंच इतर सदस्यांनी आठवड्याच्या शेवटी झालेल्या आंदोलनात भाग घेतला. निदर्शकांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत पाकिस्तानला चीनशी जोडणारा रस्ता रोखण्याचा इशारा दिला आहे.
स्थानिक लोक का निषेध करत आहेत?
पाकिस्तानच्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (FBR)च्या चुकीच्या धोरणांविरोधात गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील निदर्शक रस्त्यावर उतरले आहेत, असे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पाकिस्तान आणि चीनमधील व्यापार स्थगित केल्याच्या विरोधात व्यापारी निदर्शने करत आहेत. चीनमधून आयात केलेला माल गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील सोस्ट ड्राय पोर्टवर अडकलेला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या वस्तूंची एक्सपायरी उलटल्याने त्या कालबाह्य झाल्या आहेत. व्यापारी नुकसान झाल्याचे कारण देत कर्जमाफी योजनेच्या मंजुरीची मागणी करत आहेत. सोस्ट ड्राय पोर्टवरील एफबीआर आणि कस्टम्सच्या धोरणांमुळे स्थानिकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
खुंजेरब खिंडीतून चीन आणि पाकिस्तानमधील व्यापार हा स्थानिकांसाठी उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. मात्र, आता व्यापार स्थगित केल्याने ते बेरोजगार झाले आहेत असे निदर्शकांनी सांगितले. गिलगिट-बाल्टिस्तानचा वादग्रस्त दर्जा असूनही स्थानिक व्यापाऱ्यांना आयात केलेल्या वस्तूंवर सर्व कर आणि सीमाशुल्क भरावे लागतात. पीएमएल-एन नगर शाखेचे अध्यक्ष जावेद हुसेन यांनी पाकिस्तान सरकारवर टीका केली आणि आरोप केला की, ते या समस्येचे निराकरण करण्यास फार गंभीर नाहीत. डॉनच्या वृत्तानुसार ते म्हणाले की, पाकिस्तानमधील इतर बंदरांवरील व्यापार धोरणे शिथिल करण्यात आली आहेत; कारण त्या भागातील लोकांचे संसदेत प्रतिनिधित्व आहे.
“गिलगिट-बाल्टिस्तानी लोक सर्व कर भरत आहेत, तरीही एफबीआर त्यांचे कन्साइनमेंट क्लिअर करण्यात टाळाटाळ करत आहे.” “गिलगिट-बाल्टिस्तानी लोक सर्व कर भरत आहेत, तरीही एफबीआर त्यांचे कन्साइनमेंट क्लिअर करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. “पाकिस्तान सरकारने तर हाय-प्रोफाइल दहशतवाद्यांनाही माफी दिली, म्हणून कर भरल्यानंतर २५० कन्साइनमेंट क्लिअर करण्यासाठी एक वेळची माफी देणे ही मोठी मागणी नव्हती,” असे हुसेन यांनी सांगितले. गिलगिट-बाल्टिस्तान सरकारने निदर्शकांना सांगितले की त्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. मात्र, हा मुद्दा शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील संघीय सरकारशी संबंधित आहे.
एप्रिलमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये जमीन आणि खनिज बळकावणे आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याबाबत व्यापक निदर्शने झाली होती.
शेकडो स्थानिक पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. त्यांनी प्रस्तावित खाण आणि खनिज विधेयकाचा निषेध केला होता, कारण यामुळे त्यांच्या जमिनी आणि खनिजांवर सरकार कब्जा करू पाहत होते. “पर्वत, नद्या आणि खनिजे आमची आहेत, आम्ही या भूमीचे रक्षक आहोत आणि आम्ही अतिक्रमण होऊ देणार नाही,” असे एका निदर्शकाने त्यावेळी म्हटले होते.
जानेवारीमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलनामुळे काराकोरम महामार्ग बंद पडल्याने शेकडो मालवाहू ट्रक सीपीईसी ड्राय पोर्टवर अडकले होते.
गेल्या सप्टेंबरमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्थानिकांनी अनुदानित गव्हाच्या पिठाचे प्रमाण कमी करण्याच्या सरकारच्या योजनेला विरोध केला आणि अखेर अनुदान बंद करण्यात आल्यानंतर या विरोधात निदर्शने झाली
