‘स्वदेशी : संकटकालीन सोय?’ हे संपादकीय (५ ऑगस्ट) वाचले. अमेरिकेच्या जागतिक स्तरावरील अडेलतट्टू आयातकर धोरणाला तात्पुरता पर्याय म्हणून ‘स्वदेशी’चा स्वीकार जनतेने करावा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले आहे. या आवाहनामागे शेतकरी, गरीब, कामगारांचे हित साधणे ही भावना आहे की, काही खासगी बड्या कंपन्या व उद्याोजकांच्या हिताचा विचार? सामान्य माणसाच्या देशांतर्गत क्रयशक्तीचा विचार न करता उत्पादन विक्रीमूल्य उत्पादन खर्चापेक्षा कैकपटीने वाढविले जाते तेव्हा सरकारला किंवा व्यापारी आणि उद्याोजकांना देशवासीयांची चिंता का वाटत नाही? कोणत्या जन्मीचे पाप, म्हणून या देशात जन्म झाला असे वक्तव्य परदेशात जाहीरपणे करणाऱ्या शासकाला यानिमित्ताने का असेना, स्वदेशीची आठवण झाली, हे एक नवलच आहे. सतत वाढत चाललेल्या महागाईमुळे दैनंदिन अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करताना नाकीनऊ आलेल्यांसाठी स्वदेशीचा स्वीकार कितपत परिणामकारक ठरेल, याचा विचार सरकारने केला आहे असे वाटत नाही.

आर्थिक दुर्बल वर्गानेही स्वदेशी उत्पादने खरेदी करावीत, असे वाटत असेल, तर या वर्गाच्या उत्पन्नात वाढ झाली पाहिजे किंवा वस्तूंच्या किमती तरी कमी झाल्या पाहिजेत. खासगी उत्पादकांवर किमती ठरवताना सरकार कोणतेही नियंत्रण ठेवत नाही आणि सार्वजनिक उपक्रम व उद्याोगांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावत आहे. सरकारकडे माफक किमतीत विकता येतील अशी उत्पादने आहेतच कुठे? समजा अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय मालाच्या किमती वाढल्यामुळे तेथील मागणी घटली आणि देशातील खासगी क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाले किंवा बंद झाले तर देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय असेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेचे हे वेठीस धरण्याचे धोरण न स्वीकारता भारताचे वर्तन स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रासारखे असावे. अमेरिकेशी व्यापार करार झाला नाही तर नेमके किती नुकसान होईल आणि ते कसे भरून काढता येईल याचा विचार करणेही गरजेचे आहे.

● नंदन नांगरे

हेही वाचा

धमक्यांना घाबरण्याचे कारण नाही

‘स्वदेशी : संकटकालीन सोय?’ हे संपादकीय वाचले. ट्रम्प यांच्या उद्दाम धोरणाला बळी न पडता भारताने आपणही असे निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, याची जाणीव अमेरिकेला करून देणे गरजेचे आहे. महासत्तेची दबावरूपी नांगी ठेचून काढणे अत्यावश्यक आहे. अमेरिका काही पूर्णपणे स्वयंपूर्ण नाही. त्याही देशाची अर्थव्यवस्था दोलायमानच आहे. तिथे बेरोजगारी वाढली आहे, उद्याोगधंद्यात सारे काही आलबेल नाही. त्यामुळे यापुढे ट्रम्प यांनी आपण ठरवू तसेच जग वागेल, या भ्रमातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. भारत हा सर्वाधिक शुल्क आकारणारा देश आहे, असे ट्रम्प म्हणतात, पण तरीही भारताचे अनेक देशांशी व्यापारी संबंध आहेतच. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे फारतर औषधे, रत्नांचा व्यापार आणि कापड निर्यातीवर परिणाम होईल. तांदळाची अमेरिकेत निर्यात होत असली, तरी आशियायी देश हीच आपली प्रमुख बाजारपेठ आहे. दुसरे असे की ट्रम्प पाकिस्तानची भलावण करत आहे आणि अमेरिकेचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर बहुतांश प्रकरणांत त्या देशाने पाकिस्तानची बाजू घेऊन त्यांना मदतदेखील केली आहे. १९७१च्या युद्धात सातव्या आरमाराची धमकी दिली होती पण कशी त्यांची फजिती झाली हे जगाने पाहिले आहे. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत भारताने ट्रम्प यांच्या पोकळ धमकीला न घाबरता आपले व्यापारी धोरण सुरू ठेवावे.

● प्रमोद कडू, नवीन पनवेल

कुठे आहेत ओबीसी नेते?

‘ओबीसींच्या शैक्षणिक विकासात अडथळे’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. राज्यातील सर्वांत मोठा प्रवर्ग असूनही एकजूट नसल्यामुळे ओबीसींची दुरवस्था होत आहे. सरकार मराठा समाज व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाला थोडे दबून असते. लेखात जी आकडेवारी दिली आहे, ती बघून कोणाही सुज्ञ व्यक्तीस हा प्रश्न पडेल की ओबीसी नेते आहेत कुठे? ओबीसी प्रवर्ग केवळ मते घेण्यापुरता आहे का? असेच होत राहिले, तर नागरिकांमध्ये अन्यायाची व निराशेची भावना वाढीस लागेल व त्याचा दुष्परिणाम जातीय सालोख्यावरदेखील होईल.

● शरद पाटील, जळगाव</strong>

धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण पुसण्याचा प्रयत्न

‘शिक्षण धोरण हा विकसित भारताचा पाया’ हा धर्मेंद्र प्रधान यांचा लेख वाचला. मंत्र्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाने प्राचीन आदर्शांना नवसंजीवनी दिली, असे म्हटले आहे. त्यामुळे, प्राचीन आदर्श म्हणजे काय, याकडे ओझरती नजर टाकावीशी वाटली. मौर्य साम्राज्य हा भारतातील अतिशय महत्त्वाचा काळ. चंद्रगुप्त मौर्य हा जैन, त्याचा मुलगा बिंदुसार आजीवक तर नातू अशोक हा बौद्ध विचारांचा उपासक होता. म्हणजेच हवा तो संप्रदाय व विचार अनुसरण्याची मुभा होती. ‘मानवासाठी धर्म आहे, धर्मासाठी मानव नाही,’ हा आंबेडकरांचा महत्त्वाचा विचार, पण आज पाठ्यपुस्तकांतून हा सर्वसमावेशकतेचा विचारच नाहीसा करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण देणारा मध्ययुगीन इतिहासाचा काळ तर आज पुसूनच टाकला आहे. आजची तरुण पिढी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, हे समजून न घेता समाजमाध्यमांच्या प्रभावाखाली येत धर्मनिरपेक्षताविरोधी होऊ लागली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श ठेवणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राने आज फक्त त्यांच्या लढायाच लक्षात ठेवल्या, हे शैक्षणिक धोरणाचे सर्वांत मोठे अपयश आहे. भारत देश हे एक राष्ट्र आहे; कारण त्याची काही समान ध्येये, समान विचार व समान तत्त्वे आहेत. त्यात आपल्या राष्ट्रीय आदर्शांची जोपासना धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांपलीकडे जाऊन भारतातील जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे ही उद्दिष्टे आहेत. या सर्व गोष्टींमुळेच भारत पाकिस्तानपेक्षा वेगळा ठरला. ‘पारख’, ‘निपूण’च्या आकडेवारीत आपण कितीही पुढे गेलो किंवा मुले कितीही अस्खलित इंग्रजी बोलू लागली, तरीही त्यांची वाटचाल विचारशून्यतेकडे आहे, याकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे. ‘मी विचारशील आहे, म्हणून माझे अस्तित्व आहे’ हा विचार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवायला हवा. तेव्हाच भारताचे भविष्य आशादायी असेल.

● अंकिता भोईर, कल्याण</strong>

हेही वाचा

जाळ्या लावणारे कसले भूतदयावादी?

‘कबुतरखान्यांवरील कारवाईने जैन समाज नाराज’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट) वाचली. मुळात मुंबई, गुजरातमध्ये अनेक शहरांत जे कबुतरखाने आहेत तिथे येणारी कबुतरे नसून ते पारवे आहेत. पारवे हे वन्य पक्षी आहेत. ज्यांना कबुतर, पारवा आणि होला यातील फरक माहीत नाही तेच लोक भूतदयावादी आहेत. जे ४० वर्षांपासून कबुतरखान्यांच्या आसपास राहत आहेत त्यांतील किती लोकांनी आपल्या घराच्या खिडक्यांना कबुतरांपासून संरक्षणासाठी जाळ्या लावलेल्या नाहीत?

मुंबई महानगरपालिकेने ज्यांनी जाळ्या लावलेल्या नाहीत त्या घरांचे सर्वेक्षण करावे आणि ज्यांनी जाळ्या लावलेल्या आहेत त्या काढून टाकण्याची सक्ती करावी. हे जे पारव्यांचे ‘कळवळे’ आहेत; हे तेच लोक आहेत जे भटक्या कुत्र्यांना सकाळी बिस्किटे खायला देऊन लाडावून ठेवतात, पण भटक्या कुत्र्यांना आपल्या घरात आश्रय देत नाहीत. त्यांना पक्षी-प्राण्यांबद्दल एवढेच प्रेम असेल तर त्यांनी त्यांची जबाबदारी घेऊन ते पक्षी आणि प्राणी आपल्या घरात पाळावेत आणि पुण्यही कमवावे. हे लोक भूतदयेच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी कशासाठी खेळताहेत?

जैन समाज स्वत: जे अन्न सेवन करतो, त्यापेक्षा वेगळी खाद्यासंस्कृती असलेल्या सकळ लोकांवर नाराज असतो. काही वर्षांपूर्वी नागपूरच्या विमानतळावरून बोकड अरब देशात निर्यात होणार होते. आंदोलन करून त्यांनी बोकडांचे जीव वाचविले. पुढे त्या बोकडांचे काय झाले? कुणी खाल्ले? जालना जिल्ह्यातून बोकडांचे मांस निर्यात करण्याचा प्रस्ताव एका मंत्र्यांनी ठेवला होता, त्याला याच लोकांनी विरोध केला होता. पशुपालक प्राणी हौस म्हणून पाळत नाहीत. ते वास्तववादी असतात. ते त्यांचे चालते फिरते ‘एटीएम’ असते.

केंद्र आणि राज्य सरकार देशी गायींच्या पालनाला, दुग्धोत्पादनाला, कोंबडीपालनाला, मत्स्योद्याोगाला प्रोत्साहन देत असताना जैन धर्मीय नेमकी त्याविरोधात भूमिका घेताहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात भूमिका घेताहेत, तरी सरकार आपली भूमिका जाहीरपणे का मांडत नाही? जैनांना त्यांचा आहार वाटत असेलही जगात सर्वोच्च. तो श्रेष्ठ असेल तर सर्वसामान्य लोक तो स्वीकारतील ना! सरकारला पुढे करून आहाराची सक्ती करता येते, त्याने लोकांचे मतपरिवर्तन होत नसते!

● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशिव)