मुंबई: नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे भरणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणास राज्य सरकारने सर्वाधिकार दिले असून पुढील तीन वर्षे नाशिक जिल्ह्यात याच प्राधिकरणाची मक्तेदारी राहणार आहे. नाशिक महापालिका, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्त अशा सर्वच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांना प्राधिकरणाचा आदेश पाळावा लागणार आहे.
कुंभमेळा हा एक महत्वाचा धार्मिक मेळावा नाशिक व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांमध्ये आणि इतर क्षेत्रांमध्ये दर बारा वर्षांमधून एकदा आयोजित केला जातो. साधू व महंत यांच्यासह विविध धार्मिक व सामाजिक संघटना तसेच राज्यसरकार यांच्या परस्पर सहकार्यातून कुंभमेळा आयोजित केला जातो. नाशिकमध्ये ३१ ऑक्टोबर २०२६ ते २४ जुलै २०२८ दरम्यान कुंभमेळा होणार असून त्यात ४२ ते ४५ पर्वस्थान होणार आहेत. यापूर्वी२०१५ मध्ये पार पडलेल्या कुंभमेळ्यास सुमारे दोन कोटी, पन्नास लाख भाविकांनी सहभाग घेतला होता.
त्यामुळे आगामी कुंभमेळ्यास उपस्थित राहणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने, व्यवस्थापनासमोर प्रचंड आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. म्हणून साधू, महंत, यात्रेकरू, पर्यटक व स्थानिक रहिवासी यांच्यासह सहभागी होणाऱ्यां सर्वांना सुविधा पुरविण्याच्या आणि अध्यात्मिक व पर्यटनविषयक अनुभूतीची परिपूर्तता करणारे सुरक्षित, संरक्षित व दुर्घटनामुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कुंभमेळ्याचे सुरळीत आयोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कुंभमेळा आयोजित केला जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्यप्रदेश राज्यांच्या धर्तीवर हे प्राधिकरण आणि त्यासाठीचा कायदा तयार करण्यात आला असून विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक संमत केले जाणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
या प्राधिकरणास कुंभमेळा आयोगाची सर्व जबादारी आणि अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर आणि इतर क्षेत्रांमध्ये कुंभमेळ्याचे व संलग्न उपक्रमांचे प्रभावीपणे आयोजन करण्याची तसेच कुंभमेळ्याच्या व संलग्न उपक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेली कामे, प्रकल्प, बांधकामांचा अंतर्भाव असणारा कुंभमेळा आराखडा तयार करण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या प्राधिरणावर सोपविण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठीच्या अधिनियमात प्राधिकरणार वारेमाप अधिकार देण्यात आले असून पुढील काळात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील हे प्राधिकरणाच नाशिकमध्ये सर्वोच्च असेल. तसेच प्राधिकरणाच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी कुंभमेळा मंत्रिसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाला अधिकार
प्राधिकरणास कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या कामांना, बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे. कोणत्याही व्यक्तीला, अधिकाऱ्याला किंवा संघटनेला आदेश देण्याचे, त्यांच्या सेवा, साधनसामुग्री अधिग्रहीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून प्राधिकरणाचे कोणचेही आदेश सबंधितांना बंधनकारक असतील. त्याचप्रमाणे कुंभमेळा क्षेत्रातील वाहनतळांवर किंवा कोणत्याही वाहनांच्या प्रवेशावर, विक्रीसाठी आलेल्या मालावर शुल्क आकारण्याचा, उद्योग, व्यापार किंवा व्यवसाय यांच्या नोंदणीवर शुल्क आकारण्याचा तसेच शहरात अन्य सेवा, अन्य बाबींवरही शुल्क आकारण्याचे अधिकार प्राधिकरणास देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यास किंवा कामात अडथळा आणल्यास, प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य न केल्यास किंवा नकार दिल्यास सबंधितावर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे याच दोषी ठरणाऱ्यास एक ते दोन वर्षापर्यंतचा कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे प्राधिकणाच्या कोणत्याही आदेशास किंवा गुन्हा दाखल झाल्यास त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याचा लोकांचा अधिकारही या कायद्यात नाकारण्यात आला आहे.
