पुणे : राज्य सरकारने हिंदी किंवा तिसरी भाषा पहिलीपासून सक्तीने शिकवण्याविरोधात मराठी माणसांची एकजूट झाली. आता दक्षिणेतील राज्यांप्रमाणे मराठी भाषक समाज म्हणून ओळख ठळक करण्यासह मराठीचे, महाराष्ट्रधर्माचे कथन, अस्मिता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचा सूर रविवारी व्यक्त झाला.
मराठी अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र देशाभिमानी संघ यांच्यातर्फे रावसाहेब पटवर्धन सभागृहात आयोजित ‘म मराठीचा, म महाराष्ट्राचा’ हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात मराठी भाषेच्या अनुषंगाने चर्चासत्रे झाली. त्यात अभिनेत्री, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमित, मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, शाहीर संभाजी भगत, प्रकाश परब, अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर, काँग्रेसचे हनुमंत पवार, मनसेचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विकास लवांडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर आदींनी सहभाग घेतला.
तमिळनाडूमध्ये द्रविड धर्माचे नाव घेऊन राजकारण होते, आपण मराठी, महाराष्ट्र धर्माचे राजकारण का करू शकत नाही, असा सवाल डॉ. दीपक पवार यांनी उपस्थित केला. मराठीचे राजकारण ठाकरे, पवारांच्या पलीकडे गेले पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्रालयातील हिंदी भाषेचा विभाग बंद करून केंद्र सरकारने भारतीय भाषांचा विभाग केला पाहिजे. त्रिभाषा धोरण जपण्याची केवळ महाराष्ट्राची जबाबदारी नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठी समाजाचे बौद्धिकीकरण झाल्याशिवाय प्रगती होणार नाही. भाषा संपली की संस्कृती संपते, याकडे प्रकाश परब यांनी लक्ष वेधले. आपली भाषा सोडणे हा आत्मघात आहे. भाषिक अस्मितेमध्ये महाराष्ट्र कमी का पडतो, हा चिंतेचा विषय आहे. मुंबईत मराठीपेक्षा हिंदी भाषिक वाढण्याबरोबरच मुंबई महाराष्ट्रात राहील की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले.
राजकीय पक्षांची मराठीसंदर्भातील भूमिका या विषयावर चर्चासत्र झाले. पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याविरोधातील लढाई राजकीय सीमारेषेबाहेरही लढली गेली हे महत्त्वाचे आहे. आता महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने रोजगारात मराठी माणसाचा अधिकार, राज्यातील जमिनी महाराष्ट्राचा अधिवास असलेल्यांनाच घेता येईल, महाराष्ट्राबाहेरील व्यक्तींना महाराष्ट्रात उद्योग करण्यासाठी ५० टक्के मालकी मराठी माणसाची असावी, अधिवास कायदा असे कायदे कण्याची गरज आहे, असे शिदोरे यांनी सांगितले. तर भाषावार प्रांतरचना हा स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग होता. भाषिकदृष्ट्या संघटित असलेले समाज प्रगत आहेत, असे अभ्यंकर यांनी नमूद केले.
