मुंबई : वर्सोवा ते दहिसर-भाईंदर सागरी किनारा मार्गाच्या प्रकल्पसाठी कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालयांची तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मंजुरी, तसेच वन हस्तांतरण प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता प्राप्त झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस अंतिम मान्यता मिळविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आता उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करणार आहे. या प्रकल्पाचे काम ऑगस्टमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वर्सोवा – भाईंदर प्रवासाचा कालावधी ९० ते १२० मिनिटांवरून केवळ १५ ते २० मिनिटांवर येणार आहे.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम सध्या मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सुरू आहे. या प्रकल्पातील रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असून रस्ता पूर्णतः खुला झाला आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतून वांद्रेपर्यंत थेट प्रवास शक्य झाला आहे. पालिका प्रशासनाने आता या प्रकल्पाच्या पश्चिम उपनगरातील भागावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
वर्सोवा – दहिसर दरम्यानच्या सागरी किनारा मार्ग मुंबई महापालिकेतर्फे उभारण्यात येत आहे. हा मार्ग पुढे दहिसर भाईंदर उन्नत मार्गालाही जोडला जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नरिमन पॉईंट येथून थेट दहिसर – भाईंदरपर्यंत जाता येणार आहे.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मुंबई किनारी रस्ता (उत्तर) वर्सोवा – भाईंदर प्रकल्पाच्या कामाकाजाचा मंगळवारी महानगरपालिका मुख्यालयात आढावा घेतला. पूल विभागाचे अधिकारी व प्रकल्प सल्लागार या बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीच्या वेळी बांगर म्हणाले की, मुंबई महानगरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महानगरपालिकेने मुंबई किनारी मार्ग हा महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबईची संपूर्ण किनारीपट्टी यामुळे एकमेकांना जोडली जाणार आहे. मुंबईच्या दक्षिण पट्टयामध्ये नरिमन पॉईंट – वांद्रे दरम्यानचा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.
उत्तर किनारपट्टीमध्ये वांद्रे – वर्सोवा दरम्यानच्या किनारी मार्गाचे काम प्रगतिपथावर असून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळमार्फत (एमएसआरडीसी) करण्यात येणार आहे. तर, वर्सोवा – भाईंदर किनारी रस्ता प्रकल्पाचे काम मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतले आहे. त्यामुळे नरिमन पॉईंट – भाईंदर प्रवास विनासायास, सिग्नलरहित होणार आहे. त्याचबरोबर पश्चिम उपनगरातील आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी फार मोठी मदत होणार आहे.
वर्सोवा – भाईंदर सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पांतर्गत कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालयाची तत्वत: मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन व पूर्तता करण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
६० किमी मार्ग
मुंबई किनारी मार्ग (उत्तर) हा मेगा प्रकल्प आंतरबदल व जोडरस्त्यासह सुमारे ६० किलोमीटरचा आहे. त्यामुळे वर्सोवा – भाईंदर प्रवासाचा कालावधी ९० ते १२० मिनिटांवरून केवळ १५ ते २० मिनिटांवर येणार आहे. इंधन बचतीमुळे पर्यावरणीय कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. या प्रकल्पात उन्नत मार्ग, पूल आणि दोन बोगदे यांचा समावेश असेल. रस्ता व बोगदा बांधकामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
ऑगस्टमध्ये काम सुरू होणार
हा मार्ग वेसावे रस्ता, मालाड, मालवणी, कांदिवली, बोरिवली आणि शेवटी दहिसर पुढे मीरा मार्गे भाईंदरपर्यंत जाईल. हा प्रकल्प ऑगस्ट – २०२५ मध्ये सुरू करण्याचे आणि डिसेंबर – २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट्य मुंबई महापालिकेने ठेवले आहे. या प्रकल्पाची मार्गरेषा जमिनीवरून आणि खाडीवरून जाते. प्रकल्पाचा बहुतांश भाग किनारी नियमन क्षेत्रामधून जातो.
मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विविध पर्यावरण परवानगी / ना – हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहेत. त्यात २ सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB), महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली. त्यानुसार, १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालयाची किनारी व्यवस्थापन क्षेत्र परवानगी प्राप्त झाली आहे. तसेच, नुकतीच १९ जून २०२५ रोजी कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून तत्वत: मान्यता प्राप्त झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या वन मंत्रालयाची टप्पा – १ अंतर्गत परवानगी मिळाल्याने किनारी रस्ता प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाची काम सुरू करण्याची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्षात काम सुरू होवू शकणार आहे. त्यानंतर सदर प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात कार्यस्थळी सुरू केले जाणार आहे. – अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त.