या नवउद्यमांना डोक्यावर घेताना वास्तवाचे भान सोडावयाची गरज नाही. नव्वदच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत असेच भान सोडून बोलले वा केले गेले. त्या उद्योगांचे पुढे काय झाले याची अनेक ‘सत्यम’ उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ जानेवारीला उद्यमारंभी भारत योजनेचा शुभारंभ केला. त्याचे स्वागत. अशा पद्धतीच्या योजनांची गरज होती. ती पूर्ण करण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. या योजनेच्या घोषणेने त्याच्या पूर्ततेस सुरुवात झाली. या योजनेनुसार नव्या उद्यमांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी वेगळा काढून ठेवला जाणार असून त्यातून या उद्योगांसाठी अर्थसाह्य़ दिले जाणार आहे. हे सर्व नवउद्यमांसाठी असेल. या वेळी उद्यम आणि उद्योग यांतील सूक्ष्म भेद लक्षात घ्यायला हवा. उद्योग हा उद्यमशीलता निदर्शक असला तरी उद्यमशीलता म्हणजे फक्त उद्योग नव्हे. ही उद्यमशीलता केवळ एक कल्पना असू शकते, तीमधून सेवा व्यवसाय तयार होऊ शकतो किंवा अन्य काही. हमरस्त्यावर पारंपरिक पद्धतीने पुस्तक विक्री केंद्र काढणे हा उद्योग. परंतु प्रत्यक्ष कोठेही दुकान स्थापण्याचा उद्योग न करता महाजालाच्या माध्यमातून विक्रीचे जाळे उभारणे म्हणजे नवउद्यमता. अलीकडच्या काळात अशा नवनव्या उद्यमांना अनुकूल दिवस आहेत. अशा उद्यमशीलतेतून कालांतराने भव्य उद्योग सुरू झाल्याची अनंत यशस्वी उदाहरणे समोर दिसत असल्याने अशा उद्यमांचा अलीकडे फार मोठा उदोउदो होताना दिसतो. काही प्रमाणात तो समर्थनीयदेखील आहे. तेव्हा या वातावरणाचा फायदा घेत अशा नव्या उद्यमांसाठी मोदी सरकारने काही नवी आíथक धोरणे जाहीर केली. सरकारच्या या कालानुरूपतेचे स्वागतच करावयास हवे. त्यानुसार आता अशा नव्या उद्यमांना पहिली तीन वष्रे करसुट्टी असेल. भांडवलाच्या परताव्यावरदेखील या उद्यम प्रायोजकांना कर द्यावा लागणार नाही. सरकारदरबारी अशा कल्पना सादर केल्यावर लगेच त्यांना सर्व त्या परवानग्या मिळाव्यात यासाठी नवी नियमावली सादर केली जाणार आहे. असे नवउद्यम सुरू करणे आणि प्रसंगी बंदही करणे नव्या व्यवस्थेत सुलभ होईल. त्याचप्रमाणे या उद्यमांना अत्यंत अल्प दरांत आपल्या बौद्धिक संपदेची नोंदणी करता येईल. या सर्वाचीच गरज होती. तेव्हा तिच्या पूर्णतेस हात घातल्याबद्दल मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. तथापि या संदर्भात काही अत्यंत महत्त्वाचे धोक्याचे इशारे देणे तितकेच अत्यावश्यक आहे. ते कोणते ते आता पाहू.

पहिले म्हणजे कोणास स्टार्टअप -नवउद्यम- म्हणावे याची व्याख्या पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमात सादर करतील असे सरकारतर्फे सुचवले जात होते. ते झालेले नाही. त्याची नितांत गरज होती. कारण या व्याख्येअभावी नवउद्यम कोणास म्हणावयाचे व कोणास नाही, हे ठरवण्याचा सर्वाधिकार सरकारी यंत्रणेच्याच हाती राहील. म्हणजे पुन्हा त्यात बाबू आले. दुसरा मुद्दा त्याहूनही महत्त्वाचा. तो भांडवलाविषयी. विद्यमान व्यवस्थेत केवळ चमकदार कल्पना भांडवल उभारणीसाठी आपल्याकडे पुरेशी ठरत नाही. त्यामुळे खासगी गुंतवणूकदार अशा नवउद्यमांसाठी आवश्यक असतात. ते सर्वानाच मिळतात असे नाही. इतरांना बँकांच्या कर्जपुरवठय़ावरच अवलंबून राहावे लागते. पण ते तारणाअभावी मिळत नाही. तसे ते न देणे यात बँकांचे काही चुकते असेही नाही. कारण पुरेसे तारण असूनही उद्योगांनी देशभरातील बँकांचे जवळपास पाच लाख कोटी रुपये बुडवलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय बँका आज अतिदक्षता विभागात असून त्यांना वाचवायचे कसे, हा सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यासमोरील गहन प्रश्न आहे. तोच सुटत नाही तोपर्यंत नवीन कर्जे देण्यावर बँकांवर बंधने आहेत आणि ते योग्यच आहे. तेव्हा नवउद्यमांना भांडवलपुरवठय़ासाठी बँक नियमांत बदल करावे लागतील. ते करावयाचे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची साथ लागेल. ती हवी असेल तर सर्वप्रथम आहेत त्या बँका वाचवण्यासाठी सरकारला भांडवल पुनर्भरण करावे लागेल. त्याची तातडी अधिक आहे. कारण २०१८ साली आंतरराष्ट्रीय बँकिंगसाठीची बेसल तीन नियमावली लागू होणार असून त्यासाठी बँकांना सक्षम करावे लागणार आहे. त्या सक्षमीकरणासाठी म्हणून केवळ पाच लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. हा इतका निधी सरकार आणणार कोठून हे अद्याप स्पष्ट नाही. तेव्हा त्यामुळे नव्याने काहीही भार घेण्याच्या मन:स्थितीत बँका नाहीत. तिसरा मुद्दा कामगार कायद्यांचा. शनिवारच्या कार्यक्रमात मोदी यांनी वित्तीय सोयीसुविधांसंदर्भात विधाने केली. परंतु कामगार कायद्यांसंदर्भात त्यांनी मौन पाळले. ते सोयीस्कर होते, असे म्हणणे गर नाही. कारण या कायद्यातील सुधारणांना रा. स्व. संघाचा विरोध आहे. तेव्हा तो नवउद्यमांसमोरचा मोठा अडथळा ठरतो. नवीन उद्यमशीलतेसाठी जर सर्व काही नवे हवे असेल तर कामगार कायदेदेखील नवेच लागतील. नव्या व्यवस्था जुन्या चौकटीत जगू शकत नाहीत. तेव्हा मोदी सरकारला कामगार कायद्यास हात घालावा लागेल. चौथा मुद्दा भांडवली बाजाराचा. आज नवउद्यमांना भांडवली बाजारातून निधी उभारणी आपल्याकडे शक्य नाही, कारण तशी व्यवस्थाच नाही. त्याचमुळे फ्लिपकार्टसारखी भारतीय कंपनी आपले समभाग न्यूयॉर्क भांडवली बाजारात नोंदवू पाहते. अन्य कंपन्याही भारताबाहेरच भांडवली बाजारात नोंदणी करणार आहेत. तेव्हा या क्षेत्रातही आपणास सुधारणा कराव्या लागतील. ते एका दिवसात होणारे काम नाही. महत्त्वाची बाब ही की त्या सुधारणांना आपण अद्याप हातही घातलेला नाही. म्हणजे क्रमाने जे आधी असावयास हवे, ते काम आपण लांबणीवर टाकणार आहोत. ही झाली सद्धांतिक आव्हाने. त्याशिवाय या उद्यमारंभ योजनेत अनंत भौतिक अडथळे संभवतात. तेदेखील तितकेच महत्त्वाचे.

त्याचे दर्शन याच सोहळ्यात घडले. हा नवउद्यम योजनेचा समारंभ विज्ञान भवनात झाला. देशातील सर्वोच्च सत्ताकेंद्र तेथे होते. पंतप्रधानांसह सारी वरिष्ठ नोकरशाही तेथे हजर होती. तरीही दूरसंचार व्यवस्थेत बिघाड झाला. म्हणजेच मागास दूरसंचार व्यवस्था हा यातील मोठा अडथळा. तो किती मोठा आहे ते याच कार्यक्रमात वरिष्ठ नोकरशहांसमोर खास निमंत्रित असलेले सॉफ्ट बँकेचे संस्थापक मासायोशी सन यांनी बोलून दाखवले. भारताला दूरसंचार जाळ्यात आधी सुधारणा कराव्या लागतील, असे सन म्हणाले. हे काही अर्थातच भूषणावह म्हणता येणार नाही. दुसरा अडथळा सरकारच्या डोक्यातील वास्तवाचा. नवउद्यमता म्हणजे काय या संदर्भात सरकार सुस्पष्ट नाही. याचे उदाहरण खुद्द औद्योगिक धोरण आणि प्रसार खात्याचे गौरवांकित सचिव अमिताभ कांत. पंतप्रधान मोदींसमोर ओयो रूम्स सेवेचे संस्थापक रितेश अगरवाल यांना पाचारण करताना त्यांच्या परिचयात कांत यांनी, रितेश हे ताज समूहापेक्षाही अधिक हॉटेलांचे मालक आहेत, असे सांगितले. ही बाब अगदीच हास्यास्पद. कारण अगरवाल यांच्या मालकीचे एकही हॉटेल नाही. ते फक्त हॉटेल नोंदणी सेवा देतात. हीच तर या नवउद्यमांतील गंमत आहे. त्याचमुळे या क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा विक्री सेवेच्या मालकीचे एकही दुकान नसते आणि सर्वात मोठय़ा वाहतूक कंपनीच्या मालकीची एकही मालमोटार नसते. तरीही ते व्यवसाय करीत असतात. ते कसे हे आधी सरकारी यंत्रणेस समजावून सांगावे लागणार आहे. अमिताभ कांत यांची ही अवस्था तर खाली काय परिस्थिती असेल ते सांगावयास नको. हे झाले सद्धांतिक आणि भौतिक अडचणींबाबत. त्या खेरीजही एक मुद्दा या संदर्भात निर्णायक ठरतो. तो म्हणजे गवगव्याचा. या नवउद्यमांचा जेवढा उदोउदो होतो तेवढे ते यशस्वी नाहीत. असलेच तर ते प्रचंड तोटय़ातच आहेत. मग तो उद्योग फ्लिपकार्ट असो स्नॅपडील असो वा तत्सम अन्य कोणता. यातला एकही उद्योग अद्यापही नफा कमावू लागलेला नाही. असाच ज्याचा गवगवा झाला होता ती झोमॅटो वा ऑनलाइन बनिया सेवा महसुलाअभावी धापा टाकत आहेत वा बंदच पडू लागल्या आहेत. तेव्हा या नवउद्यमांना डोक्यावर घेताना वास्तवाचे भान सोडावयाची गरज नाही. नव्वदच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत असेच भान सोडून बोलले वा केले गेले. त्या उद्योगांचे पुढे काय झाले याची अनेक ‘सत्यम’ उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. तेव्हा या नवउद्यमांचे इतके कौतुक करण्याचे काहीही कारण नाही. काहीही झाले तरी हे नवउद्यम मूलभूत उद्योगांस पर्याय ठरू शकत नाहीत. याचे भान सुटले तर हा उद्यमारंभ म्हणजे केवळ आरंभशूरताच ठरेल यात संदेह नाही.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.