भुजबळांवर कारवाई होणे ही सर्वपक्षीय नेत्यांची सोय असून अशी कारवाई झाली म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधातील साफसफाईला सुरुवात झाली असे मानता येणार नाही..

भाजपच्या वहाणेने भुजबळ यांचा वाढत्या महत्त्वाकांक्षेचा विंचू ठेचला जात असेल तर राष्ट्रवादी आणि भाजप दोघांसाठीही ते सोयीचेच. राष्ट्रवादीतील अन्य नेत्यांची डोकेदुखी त्यामुळे आपोआप कमी होते आणि भाजपलाही त्यातून आपली चारित्र्यसंपन्नता मिरवता येते..

तुरुंगवास वाचवण्यासाठी देश सोडून पळालेला विजय मल्या आणि पळता आले नाही म्हणून तुरुंगात जावे लागलेले छगन भुजबळ या दोघांत, काही मुद्दय़ांबाबत विलक्षण साम्य आहे. मल्याने आपले अर्थकारण रेटण्यासाठी राजकारण वापरले. भुजबळ यांनी राजकारण केले तेच अर्थकारणासाठी. अंगात व्यावसायिक गुणांऐवजी अन्यच अधिक असताना मल्याच्या कंपन्यांचा विस्तार होत गेला कारण त्याला राजकारणातल्या मित्रांची मदत झाली. अर्थकारणातल्या मल्याला मदत करण्यात भाजपदेखील होता. आणि आहेही. भुजबळ यांचेही तेच. भुजबळ आधी राजकारणात आले आणि मग अर्थनिर्मितीला लागले. शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस हे त्यांचे मुक्काम. मल्याप्रमाणेच त्यांच्याही उद्योगविस्तारामागे सर्वपक्षीय सहकार्य आहे. अगदी भाजपचेदेखील. भाजपचे ज्येष्ठ नेते कै. गोपीनाथ मुंडे आणि भुजबळ हे वेगळेच, पक्षातीत समीकरण होते आणि दोघांनीही एका टप्प्यावर अन्य मागास जमातींसाठी आघाडी स्थापन करण्याचा विचार केला होता. आणखी एक साम्य या दोघांत आहे. ते म्हणजे दोघांनाही भपकेबाज राहणे आवडायचे. अर्थात मल्या याने जे जे उघडपणे केले ते ते तितक्या उघडपणे करण्यावर राजकारणातील असल्याने भुजबळ यांच्यावर मर्यादा आल्या. पण राजकारणातील अन्यांच्या तुलनेत संपत्तीचे ओंगळ प्रदर्शन करीत, डामडौलाने राहणे भुजबळ यांना आवडे. मग ते वेगवेगळ्या रंगांची उपरणी गळ्याभोवती घेणे असो वा नवी केशभूषा. भुजबळ यांनी मल्या याच्याप्रमाणे मिरवणे कधी सोडले नाही. पण या दोघांतही मल्या याच्यापेक्षा भुजबळ यांची ‘प्रगती’ अधिक डोळ्यांवर येणारी आहे. मल्या यांच्यामागे उद्योगपती वडिलांची पुण्याई होती आणि वारसाहक्काने त्यास बरेच काही मिळालेले होते. त्या लाखाचे त्याने बारा हजार केले. भुजबळ यांचे ‘मोठेपण’ म्हणजे त्यांनी स्वत:कडे नसलेल्या बारा हजाराचे स्वत:साठी लाखभर केले. भुजबळ पहिल्या पिढीतील उद्योगी. तरीही भुजबळ हे मल्याइतकी नाही तरी त्याच्या पंगतीत बसता येईल इतकी माया करू शकले. आणि म्हणूनच हे दोघे येथील संपूर्ण हिशेबशून्य व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात. हे हिशेबशून्यत्व सर्वपक्षीय आहे. यात साध्यसाधनशुचिता आणि आपले संघीय संस्कार मिरवणारा भाजपदेखील आला. म्हणूनच कोणताही कागदोपत्री उद्योग नसताना ही मंडळी हजारो कोटी रुपयांची माया निर्माण करू शकली. ‘हे सर्व कोठून येते’, इतका साधा सोपा प्रश्न यांना या व्यवस्थेने कधीही विचारला नाही. याचे कारण या मौनातच सगळ्यांचे हित दडलेले आहे.

दर निवडणुकांच्या तोंडावर या मंडळींना शपथेवर संपत्तीचा काही तपशील निवडणूक आयोगास सादर करावा लागतो. त्यावर नजर टाकली तरी दोन्ही हातांची बोटे तोंडात घातली तरीही बंद होणार नाही इतका मोठा आ वासेल. यातील काहींच्या संपत्तीत निवडणूक ते निवडणूक या अवघ्या पाच वर्षांच्या काळात पाच पाच पटींनी वाढ झाल्याचे आढळेल. याचा अर्थ वर्षांला १०० टक्के इतक्या गतीने यांची संपत्ती वाढली. हा या मंडळींना उघड करावा लागलेला तपशील. तोच इतका असेल तर उघड न केलेल्या तपशिलाचा अंदाजदेखील सामान्यांस बांधता येणार नाही. परंतु तरीही या मंडळींना आयकर खात्याने कधी काही विचारल्याचे एकही उदाहरण या देशात आढळणार नाही. एरवी किरकोळ तांत्रिक चुकांसाठी सामान्य नागरिकांच्या मागे हात धुऊन लागणारे आयकर खाते या बडय़ांच्या त्याहून बडय़ा ढळढळीत उचापतींकडे मात्र काणाडोळा करते. सामान्य माणसासाठी अचंबित करणारी यातली बाब म्हणजे कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी यात कधीच काहीही फरक पडत नाही. उलट सर्वच पक्ष एकमेकांतल्या लुच्च्या आणि लफंग्यांचे रक्षणच करताना आपल्यातील कथित वैचारिक सीमा सहज ओलांडतात. अशांच्या उद्योगांबाबत एकदाच प्रश्न पडतो. यातले कोणी कधी पकडले गेले तरच. मल्या आणि भुजबळ यांच्याबाबत सध्या नेमके हेच झाले आहे.

मल्या याने इतकी सारी कर्जे जणू कोणालाच न सांगता घेतली अशी सर्व बँकप्रमुखांची प्रतिक्रिया असून या बँकप्रमुखांचे वर्तन हिंदी चित्रपटात गुन्हा घडून गेल्यानंतर हातातील काठी आपटत येणाऱ्या हवालदाराची आठवण करून देणारे आहे. भुजबळ यांच्याही बाबत हेच उदाहरण लागू पडते. मुंबईतली ऐन मोक्याची जागा याच भुजबळांच्या मुंबई एज्युकेशन न्यासाला कवडीमोलाने दिली जातेच कशी? आता भुजबळांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे दुसऱ्या उपनगरातील अशीच मोक्याची जागा हेमामालिनी यांच्यासारख्या खासदार अभिनेत्रीला अशाच सवलतीने कशी काय देतात? नाशिक शहराच्या वेशीवरची वाहतूक कोंडी कमी व्हावी यासाठी बांधला जाणारा उड्डाणपूल बरोबर भुजबळ यांच्या शैक्षणिक संस्थेपर्यंत कसा काय वाढतो? ही उड्डाणपुलाची वाढ सामान्य माणसाला दिसते, पण भुजबळ यांच्या विरोधात राजकारण करणाऱ्यांना का दिसत नाही? समीर, पंकज या भुजबळ कुलोत्पन्नांचे असे काय कर्तृत्व की त्यांनाच मोक्याची सरकारी कंत्राटे मिळावीत? काकाच्या आणि वडिलांच्या जिवावर आपल्या तुंबडय़ा भरण्याचा या दोघांचा उद्योग बिनबोभाट सुरू असताना ते कधीच कोणाच्या डोळ्यांवर येऊ नये? महाराष्ट्र सदन, पाटबंधारे आदी अनेक घोटाळ्यांत राष्ट्रवादी या एकाच पक्षाचे इतके नेते असावेत? आणि देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देणाऱ्या आणि त्याच निवडणुकीपूर्वी शरद पवार यांना भ्रष्टाचार शिरोमणी म्हणणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीनंतर थेट बारामतीची धूळ मस्तकी लावणे आवश्यक वाटावे? पवार यांच्या पक्षातील भ्रष्टाचाऱ्यांची चौकशी करणाऱ्या यंत्रणांना आपल्या पवार भेटीने काय संदेश जाईल असा साधा प्रश्नदेखील मोदी यांना पडू नये? की पवार यांच्या पक्षातील भ्रष्टांची चौकशी भुजबळ यांच्यापर्यंतच मर्यादित राहावी या व्यापक राजकीय समजुतीचा हा भाग आहे? असे करणे हे पवार आणि मोदी यांचा भाजप या दोघांनाही सोयीचे. कारण भुजबळांवर कारवाई केल्याने भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईची गर्जना करता येईल ही भाजपची सोय आणि भुजबळांवरील चौकशीला मूक संमती देऊन आपल्या पक्षातील अन्य बडय़ा नेत्यांना वाचवता येईल ही राष्ट्रवादीची सुविधा. भुजबळ म्हणजे आवर्जून वाचवायलाच हवा असा काही मराठा नेता नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या समीकरणांस काही धोका नाही. आणि त्यांच्यावरील कारवाईने भाजपलाही काही आव्हान नाही.

भाजपच्या वहाणेने भुजबळ यांचा वाढत्या महत्त्वाकांक्षेचा विंचू ठेचला जात असेल तर राष्ट्रवादी आणि भाजप दोघांसाठीही ते सोयीचेच. राष्ट्रवादीतील अन्य नेत्यांची डोकेदुखी त्यामुळे आपोआप कमी होते आणि भाजपलाही त्यातून आपली चारित्र्यसंपन्नता मिरवता येते. तेव्हा अशा तऱ्हेने भुजबळांवर कारवाई होणे ही सर्वपक्षीय नेत्यांची सोय असून अशी कारवाई झाली म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधातील साफसफाईला सुरुवात झाली असे मानणे अगदीच बावळटपणाचे ठरेल. ही साफसफाई व्हावी असा व्यवस्थेचा प्रामाणिक हेतू असता तर विजय मल्या पळून जाता ना. या आधी आम्ही भुजबळ यांच्या महाप्रचंड संपत्तीवर ‘छगन सदन तेजोमय’ (१८ जून २०१५) या अग्रलेखाद्वारे प्रकाश टाकला होता. त्यात अशा प्रकारच्या कारवाईमागील प्रतीकात्मकताच स्पष्ट केली होती. याआधी तेलगी प्रकरणात भुजबळांना अशाच प्रकारच्या कारवाईस सामोरे जावे लागले होते. त्याचे पुढे काय झाले, हे आपण जाणतो. तेव्हा ही अशी प्रकरणे पुन्हा पुन्हा होत राहतात. कारण त्यांसाठी सोयीची ठरणारी व्यवस्था सुधारावी असे कोणत्याही पक्षाला वाटत नाही. परिणामी मल्या आणि भुजबळ हे आपल्याकडील सडक्या व्यवस्थेत फक्त कसा किडक्यांचाच विजय होतो, याची जाणीव तेवढी करून देतात.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.