जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती गेल्या तीन वर्षांत अधिकाधिक हाताबाहेर जाऊ लागली असून सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखणे आवश्यक आहे.

हे राज्य स्थिरावण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारची सुरुवातही आश्वासक होती. परंतु नागरिकांची मजल सुरक्षा दल जवानांवर हल्ला करण्यापर्यंत जाते, मग जवान एका नागरिकाची ढाल करतात, श्रीनगरात नगण्य मतदान होऊन तेथे फारुख अब्दुल्ला विजयी होतात, ही बरी लक्षणे नव्हेत..

नागरिकांनी सुरक्षा दलाच्या जवानावर हल्ला करणे, त्यानंतर सुरक्षारक्षकांनी नागरिकास मोटारीस बांधून ढाल म्हणून फिरवणे, विविध पोटनिवडणुकांकडे मतदारांनी फिरवलेली पाठ, भारतीय ‘हेरास’ पाकिस्तानने ठोठावलेली फाशी, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांत निर्माण झालेला तणाव आणि या पाश्र्वभूमीवर पंचायत ते पार्लमेंटच्या योजनेत मश्गूल सत्ताधारी हे चित्र देशाच्या सद्य:स्थितीविषयी काही आश्वासक नाही. भक्तगणंगास भले काहीही वाटो, परंतु जम्मू- काश्मिरातील परिस्थिती ही आणीबाणीच्या दिशेने निघाली आहे. गेले काही महिने या राज्यातील नागरिकांतून कमालीचा क्षोभ व्यक्त होत असून केवळ दंडुक्याच्या आणि बंदुकीच्या दस्त्याच्या बळावर तो शांत करता येईल, असे राज्यकर्ते मानतात. त्यांचा हा समज किती बालिश आहे याचा प्रत्यय दररोज येताना दिसतो. तरीही आपले काही चुकते आहे वा आपण जे काही करीत आहोत ते अधिक बरोबर करावयास हवे याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना नाही. हे भीतीदायक आहे.

या भीतीची चुणूक खरे तर लष्कराने जे काही केले आणि त्याआधी सुरक्षा दलाच्या जवानाचे नागरिकांनी जे काही केले त्यातून दिसून आली. केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानावर नागरिकांनी जीवघेणा हल्ला केला. तो नि:संशय निंदनीय आहे आणि सुरक्षा सैनिकांवर हात उगारण्याची हिंमत पुन्हा होणार नाही असेच प्रत्युत्तर या हल्ल्यास देणे गरजेचे आहे. परंतु म्हणून सुरक्षा दलांनी एखाद्या नागरिकाची ढाल करून अन्यांना घाबरवण्याची कृती समर्थनीय ठरत नाही. अफगाणिस्तानात जनमानसात दहशत निर्माण व्हावी म्हणून प्रारंभीच्या काळात तालिबानी फौजा सामान्य नागरिकाचे अपहरण करून त्याचा जाहीर छळ करीत. तसेच त्याची ढाल करून नागर वस्तीत फिरत. आपल्या लष्कराने जे काही केले त्यामुळे या स्मृती जागवल्या गेल्या तर ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. यावर काही भोट, सुरक्षा दलांना आत्मरक्षणाचा अधिकार नाही काय, असा निर्बुद्ध प्रश्न विचारतील. त्याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. परंतु नागरिकांचा एखादा समूह बेजबाबदार वर्तन करीत असेल तर त्याचे प्रत्युत्तर अधिक बेजबाबदार वर्तनाने देता येत नाही. तसे ते द्यावयाचे असेल तर मोकाट जनता आणि नियमांच्या चौकटीत बांधलेले शिस्तबद्ध लष्कर यात फरक तो काय राहिला? एकाने गाय मारली त्याचा जबाब दुसऱ्याने वासरू मारूनच द्यावयाचा असेल तर अशा स्थितीस बेबंदशाही म्हणतात, लोकशाही नव्हे. त्यामुळे लष्कराच्या वर्तणुकीने जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि तेथील समस्त राजकीय नेते प्रक्षुब्ध झाले असतील तर ते योग्यच ठरते. तेव्हा जमिनीवरील वास्तवाच्या चिघळत्या पाऊलखुणांकडे सत्ताधाऱ्यांनी काणाडोळाच केला आणि परिस्थिती अधिकच बिघडण्यास मदत केली. परिणामी जम्मू-काश्मीर आणि संपूर्ण देश एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तेथील नागरिकांना उर्वरित भारत आपला वाटत नाही आणि उर्वरित भारतीयांना तेथील जनता पाकधार्जिणी वाटते. हे असे दोन्ही बाजूंनी जेव्हा होते तेव्हा केंद्रातील सरकारने अधिक गांभीर्याचे दर्शन घडवणे अपेक्षित असते. परंतु नरेंद्र मोदी सरकार वृत्त मथळ्यांच्या पलीकडे जाण्यास तयार नाही. टुरिझम हवा की टेररिझम अशी मथळेकेंद्रित विधाने करणे म्हणजेच धोरणात्मक भाष्य असा समज या सरकारचा झालेला दिसतो. वास्तविक शांतताप्रिय जगणे सोडून जेव्हा एखादे राज्यच्या राज्य हिंसाचाराचा मार्ग निवडत असेल तर त्यातून धोरणात्मक त्रुटीच दिसतात. परंतु हे वास्तव या सरकारला मान्य नाही. कारण आपले काहीच चुकत नाही, असा या सरकारचा गंड. विरोधी पक्षांत असताना आताचे सत्ताधारी जमेल त्यास उपदेशाचे डोस पाजीत असत. सर्व काही समस्यांची उत्तरे जणू आपल्या हाती आहेत, सत्ता मिळायचा काय तो अवकाश असा आविर्भाव या मंडळींचा होता. परंतु सत्ता मिळून तीन वर्षे होत आली तरी कोणती समस्या या सरकारने मुळापासून सोडवली हा प्रश्न यानिमित्ताने विचारायला हवा. जम्मू- काश्मिरात आता जो काही हिंसेचा नंगानाच सुरू आहे त्या वेळी भाजप विरोधी पक्षात असता तर काय झाले असते, याचीही आठवण यानिमित्ताने करून देणे गरजेचे ठरते.

याचे कारण गेल्या तीन वर्षांत जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती अधिकाधिक हाताबाहेर जाऊ लागली असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारवरच आहे. याआधी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांनी हे राज्य स्थिरावण्याच्या दृष्टीने चांगली पावले टाकली. मोदी सरकारची सुरुवातही आश्वासक होती. मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंटशी हातमिळवणी करण्याचे राजकीय धाडस भाजपने दाखवले. ही राजकीय प्रागतिकताच होती. परंतु आश्वासने देण्याने सरकार स्थापन होऊ शकते. पण ती आश्वासने पुढे पाळायचीदेखील असतात याचा विसर मोदी सरकारला पडला आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांपासून ते पूरबाधित शहरांना मदत देण्यापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर मोदी सरकारने टोपी फिरवली. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काम सुरू झालेल्या बोगद्याचे उद्घाटन करणे म्हणजे आश्वासनपूर्ती नव्हे, याचेही भान सरकारला राहिले नाही. खेरीज सर्जिकल स्ट्राइक्ससारख्या धोरणात्मक निर्बुद्ध कृत्यांनी फक्त भक्तांची हृदये फुलू शकतात, त्यातून काहीही साध्य होत नाही, हे वास्तवदेखील सरकारने लक्षात घेतले नाही. हे सर्जिकल स्ट्राइक्स प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीर भूमीतच झाले. म्हणजे आपल्याच हद्दीत. परंतु आपण पाकिस्तानी भूमीतच जणू मारगिरी केल्याचा आभास या सरकारने निर्माण केला आणि आता काश्मीर समस्या संपलीच असे वातावरण निर्माण केले. ते किती फसवे आणि वरवरचे होते हे या कारवाईनंतर प्रत्यक्षात किती तरी पटीने वाढलेल्या पाक घुसखोरांच्या आकडेवारीने दिसून येते. खेरीज, घुसखोरीच्या घटनांतही तिपटीने वाढ झाल्याचे अधिकृत सरकारी तपशिलावरून समजते. या साऱ्याचा दृश्य परिणाम वातावरणावर होत असून म्हणूनच जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा झपाटय़ाने भ्रमनिरास होताना दिसतो. या भ्रमनिरासाचेच प्रत्यंतर फारुख अब्दुल्ला यांच्या विजयात दिसून आले. याच अब्दुल्ला यांना याच मतदारसंघात दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. याचा अर्थ वातावरणात १८० कोनाचा बदल झाला असून लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे, असा होतो. हे कटू सत्य अवघ्या ७ टक्के नागरिकांनीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला यात जसे दिसते तसे ते या सात टक्क्यांतील निम्म्यापेक्षा अधिकांनी सत्ताधारींविरोधात मत नोंदवले यातही दिसते.

प्रश्न इतकाच की हे वास्तव समजून घेण्याइतका शहाणपणा नरेंद्र मोदी सरकार दाखवणार का? कारण या झपाटय़ाने बदलणाऱ्या वास्तवास केवळ जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीच जबाबदार नाही. देशात इतरत्र असलेले वातावरणही यामागे आहे. शड्डू ठोकून, दंडातल्या बेटकुळ्यांनी अल्पसंख्याकांना घाबरवणे म्हणजेच राष्ट्रवाद नव्हे. तर समान उद्दिष्टांसाठी जास्तीत जास्त जनतेस आपल्यासमवेत राहण्यास प्रेरित करणे म्हणजे राष्ट्रवाद. आपल्या कथित राष्ट्रवादी कल्पना यासाठी पुरेशा आहेत का, हे तपासण्याचा प्रामाणिकपणा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावा. भूलोकीच्या खचत्या नंदनवनाचा हा सांगावा आहे.


Prashant Kelkar

Prashant Kelkar

काश्मीर प्रश्नावर कोणतेही भाष्य करण्याआधी त्या प्रश्नाची ऐतिहासिक पाश्वभूमी, प्रश्नाचे स्वरूप, भविष्यात निर्माण होणाऱ्या अनंत अडचणी याची संपूर्ण माहिती राजकीय रंग न देता भारतीयांसमोर ठेवणे ही सर्वात मोठी गरज तसेच समस्या आहे. समस्या एवढ्यासाठी की प्राप्त परिस्थितीत काश्मीर विषयी बोलण म्हणजे देशप्रेम आणि काश्मिरींना सहानभूतीपूर्वक समजण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे देशद्रोह. या राजकीय हेतूने प्रेरित असणाऱ्या चक्रव्युहात आपण फसलेलो आहोत. काश्मीर प्रश्नाला कितीही बाजू असल्या तरी तो मूलतः राजकीय प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर शोधायला राजकीय प्रक्रियेचाच आधार घ्यावा लागेल आणि कोणतेही राजकीय प्रक्रिया चर्चेविना यशस्वी होऊ शकत नाही. अतिरेकी बुर्हाण वाणीच्या हत्येनंतर उसळलेला हिंसाचार त्याला सैन्य दलाच्या बलाद्वारे काबूत ठेवण्याचा केला गेलेला प्रयत्न, त्यानंतर झालेली जीवितहानी, काश्मिरी तरुणांना आलेले अंधत्व, अपंगत्व या सर्व घडामोडीत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे लोकांची हिंसक प्रतिक्रिया ही मूलतः तेथील जनतेची सर्वच आघाड्यांवर असलेली शासकीय अस्व्यास्थेबद्दलचे आंदोलन होते. वाणीची हत्या हे निमित्त ठरले, असंतोषाचा वणवा काश्मिरींच्या मनात धगधगत होता. पूर्वी संघटीत अतिरेक्यांकडून घडवून आणलेल्या हिंसेचा रोख आता नागरी वस्त्यांमध्ये दगडफेकीच्या स्वरूपात पाहायला मिळत आहे. हिंसेने जन-आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. काश्मिरी जनतेच्या सतत होणार्या आजादीच्या मागणी वर सडकून टीका करताना त्या मागणी मागची जन भावना तसेच त्यांना अभिप्रेत असणारा आजादीचा खरा अर्थ सुद्धा कोणत्याही राजकीय चष्म्याचा वापर न करता पाहणे आजची खरी गरज आहे. दगडफेकीत तरुणांचा, विद्यार्थ्यांचा वाढता सहभाग येत्या काही दिवसात काश्मीर प्रश्न किती उग्र रूप धारण करू शकतो याचे उदाहरण आहे. - प्रा. प्रशांत केळकर, काश्मीर प्रश्नावरील तज्ञ अधिक वाचा

(7) (0)
Harshal Aherrao

Harshal Aherrao

जम्मू-काश्मीरमध्ये आपुलकीचा मार्गच योग्य : केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वच भारतीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या. हे सरकार अनेक अपेक्षा पूर्ण करणार अशी स्वप्ने भल्याभल्यांना पडत गेली आणि आजही पडतात. जेव्हा भाजपने जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेसाठी पीडीपीशी हातमिळवणी केली तेव्हाच खरेतर काश्मीरमध्ये नक्की काय घडणार अशी शंका उपस्थित झाली. कारण, भाजप हिंदू राष्ट्रवादी तर पीडीपी काश्मीरी राष्ट्रवाद पुरस्कर्ती. केंद्रातील सरकारने मागील तीन वर्षांत जम्मू काश्मीरला अनेक आश्वासने दिली. त्यांची पूर्तता करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणून सध्याच्या स्थितीकडे पहावे लागेल. नंदनवनातील अशांतता धोकादायक स्थितीत पोहोचली आहे. पोट निवडणुकीतील मतदानातील टक्केवारी आणि निकालाने तेच अधोरेखीत केले. कोणत्याही जनसमूहात बंदुकीच्या बळावर आपुलकीची भावना निर्माण करता येत नाही. त्याकरिता लोकशाही हा एकमेव मार्ग आहे. त्या अनुषंगाने जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये आपुलकीची भावना निर्माण करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करावे लागतील. दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाल्यानंतर या राज्यात सुरक्षा यंत्रणांचा फौजफाटा वाढविला गेला. सैन्य दलातील जवानांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदा लागू करण्यात आला. जवळपास अडीच दशकांपासून सुरक्षा दल दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरवर कोसळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत सैन्य दलातील जवानच स्थानिकांच्या मदतीला धावून जातात हा इतिहास आहे. पोट निवडणुकीत एका मतदान केंद्रातून निवडणूक कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे नेण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्याने नागरिकास मोटारीला बांधून ढाल म्हणून वापर केला. अशी कृती यापूर्वी कधीही घडलेली नाही. तो पर्याय नाईलाजास्तव स्वीकारावा लागल्याचे दिसते. हा मार्ग चुकीचाच होता. त्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. या घडामोडींचा फुटीरतावादी व पाकिस्तान राजकारणासाठी वापर करत आहे. या राजकारणात लष्कराची प्रतिमा मलीन होत आहे. काश्मिरी युवकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन जम्मू-काश्मीर अस्थिर ठेवण्याचा पाकिस्तानचा डाव सफल होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कर सद्भावना मोहीम राबवते. त्या अंतर्गत लष्कराने जम्मू-काश्मीरमधील शेकडो शाळांचे नूतनीकरण करत ज्या दुर्गम गावात एकही शाळा नाही, तिथे नव्याने शाळांची उभारणी केली. राजौरी व पेहेलगाम येथे निवासी स्कुलही सुरू केले आहे. या शाळांना आवश्यक त्या शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता, आर्थिक स्थिती बिकट असणाऱ्यांना मोफत शिक्षण आणि राष्ट्रीय भावना वाढीस लावण्यासाठी ‘देशाची सफर’ असे विविध उपक्रम राबविले जातात. या शाळांमध्ये शिक्षण मिळते, शिवाय सुरक्षिततेची हमी मिळते. स्थानिकांमध्ये आस्था निर्माण करण्यास असेही प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, मागील काही महिन्यांतील घडामोडींनी स्थानिक युवक आज सैन्य दलाच्या विरोधात उभा ठाकल्याचे चित्र आहे. या मानसिकतेचे मूळ कारण शोधून त्यावर लोकशाही मार्गाने उत्तर शोधण्याची खरी गरज आहे. - हर्षल आहेरराव (अभ्यासक) अधिक वाचा

(6) (0)

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.