सर्वधर्मीय भक्तगण आणि संस्कृतिरक्षकांना ताळ्यावर आणण्यात सरकारने कच खाल्ली असताना न्यायालयाने सर्वसामान्यांना दिलासाच दिला आहे..

धर्म आणि सामाजिक कारणांसाठी  इतरांचे डोके पिकविणाऱ्यांना भानावर आणणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्यानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या उत्सवी उपटसुंभांचे मनसुबे फोडून टाकावेत हे म्हणजे एक डोळ्याची अपेक्षा करणाऱ्यास दोन डोळ्यांचे दान मिळण्यासारखे..

सर्व नियमांधीन जीवन जगणाऱ्या, कोणत्याही झुंडशाहीचा भाग नसणाऱ्या खऱ्या सामान्य नागरिकाने आनंद मानावा असे आपल्याकडे काही फारसे घडत नाही. परवाचा मंगळवार आणि बुधवार हे त्यास अपवाद म्हणायला हवेत. धर्म आणि सामाजिक कारणांसाठी रिकामटेकडय़ांना गोळा करून इतरांचे डोके पिकविणाऱ्यांना भानावर आणणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या उत्सवी उपटसुंभांचे मनसुबे फोडून टाकावेत हे म्हणजे एक डोळ्याची अपेक्षा करणाऱ्यास दोन डोळ्यांचे दान मिळण्यासारखे. दिवसेंदिवस झपाटय़ाने कमी होत जाणारे विचारी जन या दोन्ही निर्णयांचे स्वागतच करतील. यातील पहिला निर्णय आहे ध्वनिप्रदूषणास आळा घालणारा.
देव मानणारे तो चराचरांत, सर्वत्र आहे असे मानतात. तसेच त्यास सर्व दिसते आणि ऐकूही येते, असे हे मानतात. तशी त्यांची श्रद्धा आहे आणि श्रद्धेला तर्क नसतो. तेव्हा या श्रद्धावानांना प्रश्न असा की तुमच्या या देवास भक्तांची प्रार्थना ऐकू जाण्यासाठी ध्वनिक्षेपकांची गरज का लागावी? बरे, हा देवदेखील पृथ्वीच्या जन्मापासूनचा. किंबहुना भक्तांच्या मते तोच खरा या पृथ्वीचा जन्मदाता. या पृथ्वीचे आणि त्यावरील देवभक्ती करणाऱ्या मानवाचे वय लक्षात घेतले तर त्या तुलनेत ध्वनिक्षेपक अगदीच अलीकडचे. अशा वेळी मुद्दा असा की ध्वनिक्षेपक जन्माआधीच्या भक्तांची भक्ती देवापर्यंत कशी पोहोचायची? तेव्हा ती ध्वनिक्षेपकाशिवाय पोहोचत असेल तर मग आज या भक्तांना ध्वनिक्षेपक लागतातच कशाला? हे असे कथित देवाच्या कानीकपाळी ओरडणारे भक्त सर्वच धर्मातील आहेत आणि सगळेच तितके अज्ञ आहेत. या सर्वाना उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या कक्षेत आणले ते उत्तम झाले. आपल्याकडे प्रत्येक नागरिकास त्यास हव्या त्या धर्माची उपासना करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. परंतु ही धर्मसाधना इतरांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी नको. ध्वनिप्रदूषण हे असे शांततावादी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहे आणि देश म्हणून ते आपली मागासताच दर्शवते.
याचे कारण प्रचंड गोंगाट करून लक्ष वेधून घेणे, आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी त्या गोंगाटाच्या तालावर अचकटविचकट हातवारे करीत नाचणे आणि हे कमी म्हणून की काय याच्या जोडीला वेळी-अवेळी फटाके फोडणे हे सर्व संबंधितांतील आदिम संस्कृतीच्या खुणा अजूनही किती प्रबळ आहेत, हे दाखवते. दुसरे काही लक्षवेधी करण्यासारखे जमणारे नसते तेव्हा माणसे मोठा आवाज करून लक्ष वेधून घेतात. या असल्या भिकार उद्योगांत वेळ घालवणाऱ्यांचा मुक्काम सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या पहिल्या पायरीवरच असतो. ही पहिली पायरी अशांच्या आयुष्यातून सुटत नसल्यामुळे आपल्याकडे वर उल्लेखलेले सर्वच प्रकार सर्रास होत असतात. त्याचा आसपासच्या नागरिकांना, वृद्धांना, रुग्णालयातील रुग्णांना, शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणि इतकेच काय आसमंतातील प्राणी-पक्षी आणि झाडे यांना प्रचंड त्रास होतो. या उचापतखोरांना त्याची कोणतीही फिकीर नसते. आता ती बाळगावी लागेल. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. त्यानुसार यापुढे ध्वनिप्रदूषणबाधित नागरिकांना नुकसानभरपाई मागता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून त्यामुळे गोंगाटाविरोधात दाद मागणे सोपे जाणार आहे. अशा आदेशाची गरज होती. याचे कारण एरवी अनुभव असा की तक्रार करावयास गेलेल्या नागरिकांना पोलीस भीक घालत नाहीत. हा पोलीसवर्ग गोंगाट करणाऱ्यांकडून फेकल्या जाणाऱ्या चार पैशांचा किंवा गोंगाटामागे असणाऱ्या स्थानिक राजकारण्यांचा मिंधा असतो. परिणामी सामान्य माणसाच्या पदरी असहायताच येते. त्यावर उच्च न्यायालयाने उपाय सुचवला असून ध्वनिप्रदूषणाकडे डोळेझाक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मशिदींवर लावल्या जाणाऱ्या भोंग्यांनाही न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे आणि तो रास्त आहे. तेव्हा कोण्या एका धर्माचा अपवाद न करता सर्वधर्मीय नागरिकांना समान मानूनच या संदर्भात सरकारने कारवाई करायला हवी. उच्च न्यायालयाचा निर्णय ही त्यासाठी सुसंधी आहे. एरवी असे काही करण्याचे धाष्टर्य़ आपल्या राजकीय पक्षांकडे नाही. त्यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला. त्यामुळे या संदर्भात न्यायालयाच्या खांद्यावर नियमांची बंदूक ठेवून सरकारने निर्णयाचा चाप ओढण्याची हिंमत दाखवावी. तसे झाल्यास सुजाण नागरिक सरकारला पाठिंबाच देतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीबाबत दिलेल्या ताज्या निर्णयाची अशीच कठोर अंमलबजावणी सरकारला जनतेचा दुवा मिळवून देणारी ठरेल. दहीहंडीची कमाल मर्यादा २० फूट आणि  तीत सहभागी होण्यासाठी किमान वय १८ यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. काही उपटसुंभांनी आता आपल्या संस्कृतीचे काय होणार असे विचारत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणेच हिताचे. कारण हे भुक्कड संस्कृतिरक्षक हे खऱ्या अर्थाने संस्कृतीचे मारेकरी आहेत. या बाजारबसव्या नेत्यांनी एके काळचा हा खेळ हिडीस केला आणि रिकामटेकडय़ा पोराटोरांना पैशाच्या नोटांवर नाचायची सवय लावली. या टांगलेल्या नोटांवर डोळा ठेवत बुभुक्षित तरुणांचे तांडेच्या तांडे दहीहंडीच्या दिवशी शहरांतून निघतात तेव्हा सामान्य माणसाचे जिणे मुश्कील होत असते. या सामान्य नागरिकाची कोणालाही फिकीर नाही. सामान्यांच्या अधिकारांवर टाच आणल्याखेरीज आपले अधिकार सिद्ध होत नाहीत, असे मानणाऱ्या दांडगटांची आपल्याकडे चलती असल्यामुळे त्यांना वेसण घालण्यात सर्वच सरकारे हतबल होती. खरे तर सरकारांकडून हे काम होईल अशी अपेक्षाच नागरिकांनी सोडली होती. कारण हे असले दांडगटच कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे टेकू असतात. सामान्य माणसाच्या मताचा उपयोग एक दिवसाचाच. सत्ता मिळवण्यापुरताच. ती मिळाली की राबवताना सरकारांना या बेमुर्वतखोर उनाडांचीच गरज लागत असते. असा हा परस्पर सोयीचा मामला असल्यामुळे सरकारांकडून जनहिताच्या निर्णयाची अपेक्षाच नव्हती. परिणामी याबाबत काही भले झाले तर ते न्यायालयाकडूनच होईल, या आशेवर सामान्यजन होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निराश केले नाही. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने हेच नियम लागू केले होते. ते मंजूर नसल्यामुळे आणि त्याहीपेक्षा वाटेल तसा धुडगूस घालण्यावर मर्यादा येतील या भीतीने काहींनी हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला. तेथे उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच शिक्कामोर्तब झाले आणि संस्कृतिरक्षकांचा फसवा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या काही निर्णयांप्रमाणेच हे झाले. तामिळनाडूत जल्लिकट्टू या हिंस्र खेळावर बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास विरोध करणाऱ्यांनीही संस्कृतीचाच आधार घेतला होता. ही आमची संस्कृती आहे म्हणून तिचे पालन करू द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे. तामिळनाडूतील हे जल्लिकट्टू समर्थक आणि आपल्याकडचे हे दहीहंडीवाले हे एकाच माळेचे मणी. सर्वोच्च न्यायालयाने या जल्लिकट्टूवाल्यांना वठणीवर आणले. आता आपल्या दहीहंडीवाल्यांचा क्रमांक होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या दहीहंडीवाल्यांच्या सांस्कृतिक म्हणवून घेणाऱ्या हिडीस उन्मादास वेसण घातली, हे उत्तम झाले. धर्म आणि सणांचे हे असले साजरीकरण ही संस्कृती नव्हती, नाही आणि भविष्यातही नसायला हवी.
संस्कृती ही प्रवाही असते. शेकडो वर्षे वा त्याहूनही पूर्वापार एखादी प्रथा पाळली जाते म्हणून ती आताही तशीच पाळू दिली जावी असे मानणे हाच मूर्खपणा आहे. उत्सव समर्थक दांडगेश्वरांकडून तो होत होता.  आता सर्वोच्च न्यायालयामुळे का असेना तो टळणार असेल तर त्याचे स्वागतच. संस्कृतिरक्षणासाठी असे दांडगेश्वरांचे दमन आवश्यक असते.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.