जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती गेल्या तीन वर्षांत अधिकाधिक हाताबाहेर जाऊ लागली असून सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखणे आवश्यक आहे.

हे राज्य स्थिरावण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारची सुरुवातही आश्वासक होती. परंतु नागरिकांची मजल सुरक्षा दल जवानांवर हल्ला करण्यापर्यंत जाते, मग जवान एका नागरिकाची ढाल करतात, श्रीनगरात नगण्य मतदान होऊन तेथे फारुख अब्दुल्ला विजयी होतात, ही बरी लक्षणे नव्हेत..

नागरिकांनी सुरक्षा दलाच्या जवानावर हल्ला करणे, त्यानंतर सुरक्षारक्षकांनी नागरिकास मोटारीस बांधून ढाल म्हणून फिरवणे, विविध पोटनिवडणुकांकडे मतदारांनी फिरवलेली पाठ, भारतीय ‘हेरास’ पाकिस्तानने ठोठावलेली फाशी, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांत निर्माण झालेला तणाव आणि या पाश्र्वभूमीवर पंचायत ते पार्लमेंटच्या योजनेत मश्गूल सत्ताधारी हे चित्र देशाच्या सद्य:स्थितीविषयी काही आश्वासक नाही. भक्तगणंगास भले काहीही वाटो, परंतु जम्मू- काश्मिरातील परिस्थिती ही आणीबाणीच्या दिशेने निघाली आहे. गेले काही महिने या राज्यातील नागरिकांतून कमालीचा क्षोभ व्यक्त होत असून केवळ दंडुक्याच्या आणि बंदुकीच्या दस्त्याच्या बळावर तो शांत करता येईल, असे राज्यकर्ते मानतात. त्यांचा हा समज किती बालिश आहे याचा प्रत्यय दररोज येताना दिसतो. तरीही आपले काही चुकते आहे वा आपण जे काही करीत आहोत ते अधिक बरोबर करावयास हवे याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना नाही. हे भीतीदायक आहे.

या भीतीची चुणूक खरे तर लष्कराने जे काही केले आणि त्याआधी सुरक्षा दलाच्या जवानाचे नागरिकांनी जे काही केले त्यातून दिसून आली. केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानावर नागरिकांनी जीवघेणा हल्ला केला. तो नि:संशय निंदनीय आहे आणि सुरक्षा सैनिकांवर हात उगारण्याची हिंमत पुन्हा होणार नाही असेच प्रत्युत्तर या हल्ल्यास देणे गरजेचे आहे. परंतु म्हणून सुरक्षा दलांनी एखाद्या नागरिकाची ढाल करून अन्यांना घाबरवण्याची कृती समर्थनीय ठरत नाही. अफगाणिस्तानात जनमानसात दहशत निर्माण व्हावी म्हणून प्रारंभीच्या काळात तालिबानी फौजा सामान्य नागरिकाचे अपहरण करून त्याचा जाहीर छळ करीत. तसेच त्याची ढाल करून नागर वस्तीत फिरत. आपल्या लष्कराने जे काही केले त्यामुळे या स्मृती जागवल्या गेल्या तर ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. यावर काही भोट, सुरक्षा दलांना आत्मरक्षणाचा अधिकार नाही काय, असा निर्बुद्ध प्रश्न विचारतील. त्याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. परंतु नागरिकांचा एखादा समूह बेजबाबदार वर्तन करीत असेल तर त्याचे प्रत्युत्तर अधिक बेजबाबदार वर्तनाने देता येत नाही. तसे ते द्यावयाचे असेल तर मोकाट जनता आणि नियमांच्या चौकटीत बांधलेले शिस्तबद्ध लष्कर यात फरक तो काय राहिला? एकाने गाय मारली त्याचा जबाब दुसऱ्याने वासरू मारूनच द्यावयाचा असेल तर अशा स्थितीस बेबंदशाही म्हणतात, लोकशाही नव्हे. त्यामुळे लष्कराच्या वर्तणुकीने जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि तेथील समस्त राजकीय नेते प्रक्षुब्ध झाले असतील तर ते योग्यच ठरते. तेव्हा जमिनीवरील वास्तवाच्या चिघळत्या पाऊलखुणांकडे सत्ताधाऱ्यांनी काणाडोळाच केला आणि परिस्थिती अधिकच बिघडण्यास मदत केली. परिणामी जम्मू-काश्मीर आणि संपूर्ण देश एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तेथील नागरिकांना उर्वरित भारत आपला वाटत नाही आणि उर्वरित भारतीयांना तेथील जनता पाकधार्जिणी वाटते. हे असे दोन्ही बाजूंनी जेव्हा होते तेव्हा केंद्रातील सरकारने अधिक गांभीर्याचे दर्शन घडवणे अपेक्षित असते. परंतु नरेंद्र मोदी सरकार वृत्त मथळ्यांच्या पलीकडे जाण्यास तयार नाही. टुरिझम हवा की टेररिझम अशी मथळेकेंद्रित विधाने करणे म्हणजेच धोरणात्मक भाष्य असा समज या सरकारचा झालेला दिसतो. वास्तविक शांतताप्रिय जगणे सोडून जेव्हा एखादे राज्यच्या राज्य हिंसाचाराचा मार्ग निवडत असेल तर त्यातून धोरणात्मक त्रुटीच दिसतात. परंतु हे वास्तव या सरकारला मान्य नाही. कारण आपले काहीच चुकत नाही, असा या सरकारचा गंड. विरोधी पक्षांत असताना आताचे सत्ताधारी जमेल त्यास उपदेशाचे डोस पाजीत असत. सर्व काही समस्यांची उत्तरे जणू आपल्या हाती आहेत, सत्ता मिळायचा काय तो अवकाश असा आविर्भाव या मंडळींचा होता. परंतु सत्ता मिळून तीन वर्षे होत आली तरी कोणती समस्या या सरकारने मुळापासून सोडवली हा प्रश्न यानिमित्ताने विचारायला हवा. जम्मू- काश्मिरात आता जो काही हिंसेचा नंगानाच सुरू आहे त्या वेळी भाजप विरोधी पक्षात असता तर काय झाले असते, याचीही आठवण यानिमित्ताने करून देणे गरजेचे ठरते.

याचे कारण गेल्या तीन वर्षांत जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती अधिकाधिक हाताबाहेर जाऊ लागली असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारवरच आहे. याआधी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांनी हे राज्य स्थिरावण्याच्या दृष्टीने चांगली पावले टाकली. मोदी सरकारची सुरुवातही आश्वासक होती. मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंटशी हातमिळवणी करण्याचे राजकीय धाडस भाजपने दाखवले. ही राजकीय प्रागतिकताच होती. परंतु आश्वासने देण्याने सरकार स्थापन होऊ शकते. पण ती आश्वासने पुढे पाळायचीदेखील असतात याचा विसर मोदी सरकारला पडला आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांपासून ते पूरबाधित शहरांना मदत देण्यापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर मोदी सरकारने टोपी फिरवली. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काम सुरू झालेल्या बोगद्याचे उद्घाटन करणे म्हणजे आश्वासनपूर्ती नव्हे, याचेही भान सरकारला राहिले नाही. खेरीज सर्जिकल स्ट्राइक्ससारख्या धोरणात्मक निर्बुद्ध कृत्यांनी फक्त भक्तांची हृदये फुलू शकतात, त्यातून काहीही साध्य होत नाही, हे वास्तवदेखील सरकारने लक्षात घेतले नाही. हे सर्जिकल स्ट्राइक्स प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीर भूमीतच झाले. म्हणजे आपल्याच हद्दीत. परंतु आपण पाकिस्तानी भूमीतच जणू मारगिरी केल्याचा आभास या सरकारने निर्माण केला आणि आता काश्मीर समस्या संपलीच असे वातावरण निर्माण केले. ते किती फसवे आणि वरवरचे होते हे या कारवाईनंतर प्रत्यक्षात किती तरी पटीने वाढलेल्या पाक घुसखोरांच्या आकडेवारीने दिसून येते. खेरीज, घुसखोरीच्या घटनांतही तिपटीने वाढ झाल्याचे अधिकृत सरकारी तपशिलावरून समजते. या साऱ्याचा दृश्य परिणाम वातावरणावर होत असून म्हणूनच जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा झपाटय़ाने भ्रमनिरास होताना दिसतो. या भ्रमनिरासाचेच प्रत्यंतर फारुख अब्दुल्ला यांच्या विजयात दिसून आले. याच अब्दुल्ला यांना याच मतदारसंघात दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. याचा अर्थ वातावरणात १८० कोनाचा बदल झाला असून लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे, असा होतो. हे कटू सत्य अवघ्या ७ टक्के नागरिकांनीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला यात जसे दिसते तसे ते या सात टक्क्यांतील निम्म्यापेक्षा अधिकांनी सत्ताधारींविरोधात मत नोंदवले यातही दिसते.

प्रश्न इतकाच की हे वास्तव समजून घेण्याइतका शहाणपणा नरेंद्र मोदी सरकार दाखवणार का? कारण या झपाटय़ाने बदलणाऱ्या वास्तवास केवळ जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीच जबाबदार नाही. देशात इतरत्र असलेले वातावरणही यामागे आहे. शड्डू ठोकून, दंडातल्या बेटकुळ्यांनी अल्पसंख्याकांना घाबरवणे म्हणजेच राष्ट्रवाद नव्हे. तर समान उद्दिष्टांसाठी जास्तीत जास्त जनतेस आपल्यासमवेत राहण्यास प्रेरित करणे म्हणजे राष्ट्रवाद. आपल्या कथित राष्ट्रवादी कल्पना यासाठी पुरेशा आहेत का, हे तपासण्याचा प्रामाणिकपणा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावा. भूलोकीच्या खचत्या नंदनवनाचा हा सांगावा आहे.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.