बीसीसीआयसारखी संघटना आणि कर्नाटक व बिहार ही राज्ये, न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता व्यवस्थाच खिळखिळी करीत आहेत.. न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांमध्ये विधिमंडळासारख्या संविधानात्मक संस्थेने विरोध करणे आणि एखाद्या खासगी संघटनेने विरोध करणे यात गुणात्मक फरक आहे हे खरे. मात्र येथे त्यामागील भूमिका सारख्याच हेकट आहेत.

न्यायालयांना राजकीय पक्षाप्रमाणे महत्त्वाकांक्षा नसतात की विशिष्ट प्रादेशिक अस्मिताही नसतात. तटस्थपणे केलेल्या न्यायनिवाडय़ांना फक्त कायदेशीर चौकट माहीत असते. असे असतानाही तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांचे निकाल न पाळण्याच्या घटना एक-दोन दिवसांच्या फरकाने घडाव्यात, याचा अर्थ काही तरी चुकते आहे, असाच घ्यायला हवा. कर्नाटक सरकारने तामिळनाडूला पाणी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाळता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून पुन्हा एकदा विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे आणि बिहार सरकारने पाटणा उच्च न्यायालयाने दारूबंदीचा निर्णय रद्द करण्याचा दिलेला आदेश न जुमानता पुन्हा दारूबंदी लागू करणे या दोन्ही प्रकारांमध्ये असलेले साम्य एवढेच आहे, की न्यायालयांचे आदेश न पाळण्याचे डावपेच ही सरकारे खेळत आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश न पाळण्याएवढा मुजोरपणा क्रिकेट नियंत्रक मंडळाने म्हणजे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया- बीसीसीआय- या संघटनेने दाखवून दिला आहे. न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांमध्ये विधिमंडळासारख्या संविधानात्मक संस्थेने विरोध करणे आणि एखाद्या खासगी संघटनेने विरोध करणे यात गुणात्मक फरक आहे हे खरे. मात्र येथे त्यामागील भूमिका सारख्याच हेकट आहेत. प्रश्न पाण्याचा आणि दारू पिण्याचा नसून न्यायालयीन आदेशाच्या पालनाचा आहे हे लक्षात घेतले, तर या मार्गावरून अन्यांनी जाण्यास उद्युक्त व्हावे, असे सूचित करणाऱ्या या घटना आहेत. न्यायालयांचे निकाल आपल्या सोयीचे असेल तरच पाळायचे, अशी प्रवृत्ती यामुळे बळावण्याचीच शक्यता अधिक. आपल्याला हवा असाच निकाल मिळावा, असा हट्ट धरणे जेवढे असमंजसपणाचे तेवढेच त्याचे पालन न करण्याचे धैर्य दाखवणे चुकीचे. लोकशाहीतील न्यायालयांचे महत्त्व कमी करण्याच्या अशा प्रयत्नांना वेळीच आवर घातला नाही, तर भविष्यात अशा घटनांचा उद्रेक होत राहील.

कावेरी पाणीवाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश न पाळण्याचा कर्नाटक सरकारचा पवित्रा नवा नाही. ५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्यात बदल करण्याची मागणी त्या वेळी करण्यात आली. त्यात बदल होऊन किमान तीन हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचा नवा आदेश देण्यात आला. त्यानंतरही कर्नाटकने तो पाळण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. २७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात कर्नाटक सरकारने तीन दिवस सहा हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचा निकाल दिला. त्याची मुदत ३० रोजी संपली, तेव्हाही न्यायालयाने सरकारला शेवटची संधी देताना, आदेश न पाळल्याबद्दल कडक शब्दांत फटकारले. याचा फारसा परिणाम या सरकारवर झाला नाही. हाही आदेश न पाळण्याएवढा उद्धटपणा दाखवताना, पुन्हा एकदा विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नद्यांची मालकी कोणा एकाकडे असत नाही. मात्र त्यावर धरण बांधल्यास अडवण्यात आलेले पाणी खालच्या भागात किती प्रमाणात द्यायला हवे, याबाबत कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात आजवर अपयश आले आहे. आपल्या राज्यातून वाहणाऱ्या नदीवर आपण धरण बांधावे, हा अधिकार मानला, तरीही त्यामुळे आपल्याच देशातील खालच्या भूभागातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता न तपासता त्याची अंमलबजावणी करणे अमानवीच म्हटले पाहिजे. धरणात पाणीसाठाच नसल्याने पाणी देता येणे शक्य नाही असे सांगताना साठवलेल्या पाण्याच्या वापराचा हिशेब देण्याची गरज मात्र कर्नाटक सरकारला वाटली नाही. उलटपक्षी असे पाणी सोडण्याने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयांना न जुमानण्याचा हा प्रकार राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी घडत असेल, तर त्यास वेळीच आळा बसणे अत्यावश्यक आहे.

कावेरी पाणी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्याची सूचना कावेरी पाणीवाटप लवादाने यापूर्वीच केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. असे वाद भिजत राहतात, याचे कारण त्या त्या वेळच्या केंद्रातील सरकारांना त्या त्या परिस्थितीत कोणाला मदत केल्यास अधिक फायदा आहे, याचे आडाखे बांधावे लागतात. पाण्याचा प्रश्न राजकीय चौकटीच्या पलीकडे असायला हवा, हा संकेत आजवर पाळला गेला नाही, उलट दोन राज्यांमधील वाद वाढीस लागण्याचीच तरतूद करण्यात आली. न्यायालयांना या राजकीय चौकटीचा विचार करण्याची आवश्यकता नसते. त्यांच्यावर राजकीय बंधनेही नसतात. त्यामुळे र्सवकष विचार करून निकाल देण्यास ती बांधील असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा प्रचलित कायद्यांहून अधिक बंधनकारक, असे राज्यघटनाही म्हणते. आपण सर्वोच्च न्यायालयासही मानत नाही, हा कर्नाटक सरकारचा पवित्रा आपण राज्यघटनाही मानत नाही, असे सांगणारा आहे. अखेर न्यायालयानेच, ‘आमच्या आदेशांना बगल न देता उद्या दुपापर्यंत पाणी किती सोडले हे सांगा,’ असा आदेश सोमवारी दिला, हे बरे झाले.

राज्यात दारूबंदी लागू केल्याने गुन्हेगारीत मोठय़ा प्रमाणात घट होईल, असे वाटणाऱ्या बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाटणा उच्च न्यायालयाने फटकारले. राज्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यासाठी दारू बाळगल्याबद्दल कुटुंबालाही शिक्षा, आदी हुच्च तरतुदी असलेली अधिसूचना त्या सरकारने काढली, त्यास न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला. ही अधिसूचना न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर दोनच दिवसांनी दारूबंदी करणारा नवा कायदा अधिक कठोर तरतुदींसह लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. दारूबंदी करून राज्यातील गुन्हेगारांवर जरब बसते, हे गृहीत लोकभावनेच्या पातळीवर टिकेलही कदाचित. दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा कामास लावण्यापेक्षा तीच शक्ती गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी उपयोगात आणणे अधिक श्रेयस्कर असते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी त्यास थेट विरोध करून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपले राजकीय स्वार्थ साध्य केले असतीलही, परंतु त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडत असल्याचे भान मात्र सुटले आहे.

बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सरकारांनी न्यायालयाचा अवमान करण्याचे दाखवलेले औद्धत्य सांविधानिक चौकटीतील तरी ठरू शकते. याचे कारण ती लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे आहेत आणि त्यांना नव्याने कायदे करण्याचा अधिकार तरी आहे. शिवाय लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात एखाद्या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचे घटनात्मक हक्कही आहेत. बीसीसीआयसारख्या संघटनेकडे यापैकी काहीच नाही. लोकांनी निवडून दिलेली ती घटनात्मक संस्था नाही, की घटनेनुसार तिला स्वायत्ततेचे अधिकारही बहाल झालेले नाहीत. तरीही न्यायालयाच्या निर्णयास धुडकावून लावण्याएवढी मुजोरी ही संघटना दाखवू शकते. न्यायालयाने ज्या लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश स्पष्ट शब्दांत दिला आहे, तो न पाळता काही तरी तांत्रिक कारणे पुढे करून चालढकल करण्याचे हे धोरण अन्य व्यावसायिक आणि खासगी संघटनांमध्येही फोफावू शकेल. नियमांचे पालन करा अन्यथा आम्ही ते करायला लावू असा सज्जड दम दिल्यानंतरही त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याएवढी बीसीसीआय ही संघटना शक्तिशाली कशी, असा प्रश्न कुणासही पडू शकतो. क्रिकेट या खेळाचे जे व्यावसायिकीकरण गेल्या काही वर्षांमध्ये होते आहे आणि त्यातून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होते आहे, ती या संघटनेची बलस्थाने ठरत आहेत. लोढा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे बीसीसीआयला स्पष्टपणे सांगता येते, याचे कारण त्यामध्ये असलेले आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध. एखादी खासगी संघटना जर न्यायालयाचे निर्णय धडधडीतपणे नाकारू लागली, तर देशात यापुढील काळात कोणती परिस्थिती निर्माण होईल, हे वेगळे सांगायला नको. अशा उद्धटपणाचा वेळीच बंदोबस्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून न्यायालयांना असलेल्या घटनात्मक स्वायत्ततेचे संरक्षण करणे अधिक आवश्यक आहे. या संदर्भात बीसीसीआयचे बँकव्यवहार बंद करण्याच्या ताज्या आदेशाचे काय होते, याकडे पाहायला हवे.

न्यायालये टोकाची भूमिका घेतात आदी छापाचा प्रचार करून किंवा काही न्यायाधीश कसे भ्रष्ट होते याची वर्णने करून काय साधणार, हेही लक्षात घ्यायला हवेच. लोकशाही व्यवस्थेत एकमेकांवर अंकुश ठेवू शकणाऱ्या यंत्रणांचे खच्चीकरण, हे आज तरी राजकीय यंत्रणेलाच बळ देणारे ठरेल. तसे होऊ देणे हा आपल्या व्यवस्थेचा सर्वोच्च घात ठरेल हे निश्चित.


एकही प्रतिक्रिया नाही

Comments have been closed.

लोकसत्ता 'ब्लॉग बेंचर्स'वरील ब्लॉगवर तुमची प्रतिक्रिया नोंदवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत तुमची प्रतिक्रिया शेअर करून त्यांना ती वाचायला आणि लाईक करायला जरूर सांगा. 'लोकसत्ता'च्या परीक्षक मंडळाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त तुमच्या प्रतिक्रियेला मिळालेल्या लाईक्सचाही स्पर्धेचा विजेता/विजेती निवडताना विचार केला जाईल.