
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरून मंथन सुरू आहे. अशातच सोमवारी (२४ जानेवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बैठक घेत आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणालाही सुप्रीम कोर्टाची मान्यता
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसी आरक्षणावरून केलेल्या वक्तव्याबाबत विचारणा केली असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार संतापलेले दिसले.
‘वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी विधानसभा अधिवेशनावर २३ डिसेंबरला मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मागासवर्गीय आयोगाला गरज आहे तेवढा निधी राज्य सरकारच्यावतीने दिला जाईल, असंही सांगितलं आहे.
राज्यात २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचं न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झालं आहे.
आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतलाय.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगितीच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.