judiciary

Judiciary News

रिक्त ४०० पदे भरण्याचे न्यायाधीश मंडळापुढे काम

दोन दशकांहून अधिक काळ चालत आलेल्या कॉलेजियम पद्धतीची जागा घेणारा एनजेएसी कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनाबाह्य़ ठरवला होता.

सरकारने लोकप्रियतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांना न्यायालयांनी चाप लावावा- प्रणब मुखर्जी

राजकारण्यांकडून केवळ लोकप्रियतेसाठी एखाद्याच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय घेतले गेल्यास न्यायालयांनी त्या निर्णयांना चाप लावलाच पाहिजे

न्यायपालिका, न्यायाधीशांवर आरोपांसाठी शपथपत्र आवश्यक

राज्यातील न्यायपालिकेतील सदस्य म्हणजेच जिल्हा पातळीवरील न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात यापुढे सर्रास आरोप वा तक्रार करता येणार नाही.

समजुती आणि तथ्ये

नवी दिल्लीत झालेल्या न्यायमूर्तीच्या परिषदेमुळे न्यायव्यवस्थेतील धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायमूर्तीवरील दबाव असे दोन मुद्दे चच्रेच्या ऐरणीवर आणले आहेत.

न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यात अधिक समन्वयाची गरज – न्या. दत्तू

एकमेकांची ‘भावंडे’ असलेल्या न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात अधिक समन्वय असावा, तसेच घटनेने ठरवून दिलेल्या मार्गावरून त्यांच्यापैकी कुणी ढळल्यास त्यांनी एकमेकांची…

न्यायाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न

नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या काळात न्यायालयीन स्वातंत्र्य- त्यांच्यावरील देखरेख आणि सरकारच्या तीन घटकांमधील समन्वय आणि वाद यांच्यातील…

न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत- आर.एम. लोढा

देशातील कायदा व्यवस्थेचे राज्य बळकट होण्यासाठी न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त असण्याची गरज आहे.

न्यायिक आयोग विधेयक मंजूर

देशभरात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणारे ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग विधेयक, २०१४’ बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

न्यायसंस्थेत राजकीय हस्तक्षेप

न्यायपालिका स्वतंत्र आहे. तिच्या कामात किंवा निर्णयप्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करत नाही. न्यायपालिकाही सरकारी हस्तक्षेप सहन करत नाही, इत्यादी समजांपुढे प्रश्नचिन्ह…

‘सरकारला न्यायसंस्थेबद्दल अतीव आदर’

गोपाळ सुब्रमण्यम प्रकरणात सरन्यायाधीशांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले असतानाच, केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारला न्यायव्यवस्था आणि सरन्यायाधीश यांच्याबद्दल अतीव…

न्यायदानात महिलांनी मोठय़ा संख्येने येण्याची गरज!

भारतीय राज्यघटनेने दिलेला समतेचा अधिकार आणि सन्मानाची वागणूक प्रत्येकालाच देण्यासाठी तसेच देशाच्या विकासात महिलांचे आर्थिक, समाजिक योगदान

माध्यम व न्यायव्यवस्थेच्या सक्रियतेने लोकशाही टिकून- डॉ. अशोक कोल्हे

देशातील सध्याची परिस्थिती वाईट असताना प्रसारमाध्यमे आणि न्यायव्यवस्था सक्रिय असल्यामुळे लोकशाही टिकून आहे. समाजातील या दोन्ही घटकांनी निर्भीडपणे काम केले…

लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेने रेंगाळलेला प्रश्न न्यायालयीन सक्रियतेमुळे सुटला!

नागपूरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भाच्या हिताचा असूनही आजवर रेंगाळलेला वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागावाढीचा प्रश्न

विक्रीकर लवाद सरकारच्या उदासीनतेमुळे वाऱ्यावर!

सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे विक्रीकर लवाद सरकारच्या उदासीनतेमुळे सदस्यांविना वाऱ्यावर पडल्याची बाब नुकतीच जनहित याचिकेद्वारे उघडीस आली.

न्यायसंस्थाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात

संधी मिळेल तेव्हा केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणांवर टीका करून विविध प्रकारचे निर्देश देणाऱ्या न्यायसंस्थेलाच गुरुवारी संसदेत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले.

खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची आवश्यकता-सत्यशिवम्

न्याययंत्रणेची विश्वासार्हता अबाधित राखण्यासाठी खटले वेगाने निकाली काढण्याची आवश्यकता असून, सामान्यांना न्याय सहज मिळणे गरजेचे आहे, असे मत सरन्यायाधीश पी.…

न्यायपालिका: ‘संख्याशाही’वर अंकुश

कायद्याच्या ‘आत्म्या’चा अर्थ लावण्याचा अधिकार वापरून, न्यायपालिका काही दिशादर्शक निवाडे देते. संसदेच्या सार्वभौमतेच्या नावाखाली ‘बहुमताला’ अमर्याद अधिकार दिला,

न्यायहक्कासाठी वृद्ध दाम्पत्याचा एक तपापासून न्यायालयीन लढा

कोणताही भक्कम आधार नसल्याने आयुष्याची संध्याकाळ शांतता व आर्थिक सुरक्षिततेत व्यतीत करण्यासाठी त्या दाम्पत्याने नियोजन केले खरे, परंतु त्यासाठी गुंतविलेल्या…